जनकपुरधाम । प्रदेश २ मा माघ २१ गते प्रदेशसभा गठनको तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी भइरहेको छ। तर, तीन वर्षको अवधि पार गर्न गइरहेको प्रदेशसभाबाट न प्रदेशको नामकरण हुन सक्यो न त राजधानीकै टुंगो लाग्न सकेको छ।

हालसम्म प्रदेशसभाबाट ४२ वटा विधेयक पारित भएर कानुन बनिसकेका छन् भने ११ वटा विधेयक पाइपलाइनमा रहेका प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले बताए। तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रदेशको नाम र राजधानी दलहरूको आ–आफ्नै अडानका कारण टुंगिन नसकेको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित छ ।

नाम र राजधानीको विषयमा टुंगो लगाउन प्रदेश २ सरकारले सुरुवातमा डा. हरिवंश झाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय संवाद तथा सुझाव आयोगसमेत गठन गर्‍यो। आयोगले प्रदेश २ का आठै जिल्लामा कार्यक्रम गरी जनस्तरबाट सुझाव संकलन गरेर सरकारलाई २०७३ वैशाख १९ गते  प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राख्न ७० प्रतिशत जनताले सुझाव दिएका र स्थायी राजधानी जनकपुरलाई नै कायम गर्न ८० प्रतिशत जनताबाट समर्थन आएको उल्लेख छ। दलहरूको आ–आफ्नै अडानका कारण नाम र राजधानीका विषयमा सदनमा गत चैत ५ गते मतदान हुँदा पनि सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भए। प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा नाम र राजधानी टुंगो लगाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। १०७ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नामकरण र राजधानी प्रस्ताव टुंग्याउन ७२ मत चाहिन्छ।

पछिल्लो पटक भएको मतदानमा सत्तापक्ष मधेसवादी दलहरूबाट ‘मधेस प्रदेश’ नाम प्रस्तावित गरिएको थियो भने कांग्रेस सांसद राजेश्वरप्रसाद साहको ‘मध्य मधेस प्रदेश’, नेपाली कांग्रेसको ‘मिथिला भोजपुरा प्रदेश’ र नेकपाको ‘जानकी प्रदेश’ बहुमतले अस्वीकृत भयो।

मधेसवादी दलले प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ राखिए मात्रै राजधानी जनकपुर दिने अडान राखेपछि कुरा मिल्न सकेन। ‘प्रदेश सरकार एकपल्ट फेरि पनि नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन प्रयासरत छ’, सत्तापक्षका सांसद रामआशिष यादवले भने, ‘नेकपासँग कुरो नमिले पनि नेपाली कांगे्रसलाई सहमतिमा ल्याउने हाम्रो प्रयास हुनेछ।’ सांसद यादवले यो संसद् सुरु हुनेबित्तिकै सर्वप्रथम नाम र राजधानीकै विषयले सदनमा प्राथमिकता पाउने बताए।