अधिवक्ता आचार्यले २०४७ सालको संविधानमा झैं प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानमा नभएको तर्क गरे । २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ मा ‘श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिबक्सनेछ’ भन्ने वाक्यांश छ । अहिलेको संविधानमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा विघटनको परिकल्पना नभएको आचार्यले बताए । संविधानमा अन्य विकल्प हुँदाहुँदै त्यसको प्रयोग नगरी सोझै उपधारा ७ मा जान नमिल्ने उनको तर्क थियो ।

बहस गरिरहेका आचार्यलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न किन नपाउने ?’ भनी दोहोर्‍याएर सोधे । जवाफमा आचार्यले नमिल्ने बताए । त्यसपछि जबराले अल्पमतको सरकार बन्ने अवस्था नभए प्रधानमन्त्रीले किन विघटन गर्न नसक्ने भनी प्रश्न गरे । अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘काल्पनिक कुरामा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन । यो विषय प्रतिनिधिसभाले बोल्ने हो ।’ उनले यसको परीक्षण प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्ने भनी दोहोर्‍याए ।

इजलासले बारम्बार ‘वैकल्पिक सरकारको विकल्प थिएन भन्ने दाबीको परीक्षण कसरी हुने ?’ भनी सोधेको थियो । कानुन व्यवसायीहरूको मतमा त्यो विषय प्रतिनिधिसभाबाट परीक्षण हुनुपर्छ । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘त्यो अधिकार प्रतिनिधिसभालाई कहाँ छ र ? धारा ७६ का सबै उपधारामा छैन । प्रतिनिधिसभाले नै सरकार बनेन भनेर प्रमाणित गर्ने ?’ जवाफमा आचार्यले प्रधानमन्त्रीको दाबीको भरमा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना थिएन भनेर मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभामा नै त्यसको परीक्षण हुनुपर्ने बताए । उनले संविधानको धारा ७६ मा विभिन्न विकल्पसहित उपधाराको व्यवस्था गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यतातिर संसदीय अभ्यास हुन नदिएको दाबी गरे । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।