काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको खानेपानी समस्या समाधानका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच साझेदारीमा आधारित योजना अगाडि बढाइएको छ।

सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल सरकारको खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय बीच लागत सहभागितामा आधारित एक सम्झौता सम्पन्न भएको हो।

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले कर्णाली प्रदेशको विकट र दुर्गम क्षेत्रहरूमा खानेपानीको समस्या गम्भीर रहेको जनाउँदै त्यसको समाधानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने प्रति बद्धता जनाए। मन्त्री यादवका अनुसार यो सम्झौता संघीयता अन्तर्गत विभिन्न तहका सरकारहरू बीच समन्वय र सहकार्यको सकारात्मक उदाहरण हा ।

सम्झौताका माध्यम बाट संघीय र प्रदेश सरकार बीच पारदर्शिता, उत्तर दायित्व र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने प्रयास हुने बताइएको छ। यसैगरी, कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री बिजया बुढाले कर्णालीको पछाडि परेको खाने पानी क्षेत्रले यो आयोजना बाट नयाँ दिशा पाउने विश्वास व्यक्त गरे।

सम्झौता अनुसार, कुल १०० मिलियन अमेरिकी डलर (अन्दाजी १३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको छ, जसमा ८० मिलियन अमेरिकी डलर अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (क्ष्म्ब्) को ऋण सहयोग हुनेछ। बाँकी २० मिलियन डलर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र सहभागी पालिकाहरूले संयुक्त रूपमाखर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस आयोजनामा संस्थागत सुधार, जलवायु अनुकूलपूर्वाधार निर्माण, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन, तथा आपत्कालीन अवस्थाको सम्बोधन जस्ता विभिन्न पक्षहरू समावेश छन्। वीरेन्द्र नगर नगरपालिकामा जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने जनाइएको छ।