काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद निश्कल राई ले मुलुकमा बढ्दो लागुऔषध समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न हालको संरचना र कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त रहेको बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि नीतिगत सुधार र नयाँ संरचना निर्माणमा सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनले ‘लागुऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरु योजना २०७९–२०८४’ अनुसार स्थापना हुनुपर्ने लागुऔषध नियन्त्रण विभाग अहिलेसम्म गठन हुन नसकेको भन्दै त्यसको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गरे। साथै, लागुऔषध नियन्त्रण नीति, २०६३ संशोधनका लागि तयार पारिएको मस्यौदा चार वर्षदेखि र लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ संशोधनको मस्यौदा आठ वर्षदेखि थन्किएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

सांसद राईले लागुऔषध परीक्षणका लागि प्रयोग हुने ‘युरिन किट’ अत्यन्त महँगो रहेको उल्लेख गर्दै काँकडभिट्टा नाकामा गरिएको परीक्षणमा १९ जनामध्ये १३ जनामा लागुऔषध सेवन गरेको पुष्टि भएको जानकारी दिए।

सचेतनामूलक कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले विद्यालय तथा कलेजमा सञ्चालन हुने केही कार्यक्रमले विद्यार्थीमा लागुऔषधप्रति जिज्ञासा बढाउने गरेको दाबी गरे।

“पहिले तराई र सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमित देखिएको समस्या अहिले पहाडी क्षेत्रका नयाँ सहरीकरण उन्मुख बस्तीहरूमा पनि तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। पावरपोइन्ट प्रस्तुतीकरणमार्फत लागुऔषधका तस्बिर र नामसहित जानकारी दिँदा किशोरकिशोरीमा एकपटक प्रयोग गरेर हेर्ने इच्छा जाग्ने गरेको पाइएको छ,” उनले भने।

उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने समितिहरू अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै स्थानीय तहमा काउन्सिलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

सांसद राईले केही मेडिकल व्यवसायीहरू नै लागुऔषधको अवैध बिक्री–वितरणमा संलग्न रहेको सूचना प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै कटारी नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा कडा निगरानी राख्न गृह प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई अपराधीभन्दा पनि उपचार आवश्यक पर्ने बिरामीका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। साथै, प्रशासनभित्र छुट्टै विशिष्टीकृत सेल गठन गरी लागुऔषध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा सांसद राईले बढ्दो लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणका लागि कानुनी, संस्थागत तथा सामाजिक दृष्टिकोणमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए।