काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा सुनुवाइबाट बिदा लिएका छन्। पछिल्ला दिनमा सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको समकालीन सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक महत्वको मुद्दाबाट कार्कीको बिदाइले एउटा संवेदनशील न्यायिक अवस्थाको संकेत गरेको छ। कुनै बेला आफू महान्यायाधिवक्ता रहेको प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइमा नबस्न चौतर्फी दबाब बढेपछि न्यायाधीश कार्कीले इजलास त्याग्ने घोषणा गरेका हुन्।

न्यायाधीश कार्कीको कदम स्वागतयोग्य मात्रै छैन, अबका दिनमा राजनीतिक महत्वको पदमा पूर्वनियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले न्यायाधीशको हैसियतले काम गर्दा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विषयमा एउटा जबर्जस्त उदाहरणसमेत प्रस्तुत भएको छ। कार्की महान्यायाधिवक्ताको हैसियतले मात्रै नभई नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचित अध्यक्षका रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गरिसकेका व्यक्ति हुन्। आजसम्म बारको नेतृत्वबाटै महान्यायाधिवक्ता बन्न गएको र न्यायाधीशमा फर्किएको भन्ने मधुरो आरोपबाहेक उनीमाथि कुनै गम्भीर प्रश्न उठेको छैन। यसपटक प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था आएपछि उनी एउटा राष्ट्रिय महत्वको निर्णय गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। कार्की प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा मात्र नरही विकृतिविहीन न्यायपालिकासम्बन्धी समितिको नेतृत्व गरिरहेका न्यायाधीशसमेत भएकाले उनले गरेको निर्णयले न्यायालयमा एउटा आशाको किरण थपेको छ।

कार्की इजलासमा बस्दा र नबस्दा मुद्दामा तात्विक फरक पर्ने विषय थिएन, तर पनि फैसलामा हुने निष्पक्षताका लागि उनको बहिर्गमनले न्यायिक पवित्रतामा सुगन्ध थपेको छ। इन्साफ गरेर मात्रै पुग्दैन, गरेको जस्तो पनि देखिनुपर्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यतालाई कार्कीको बहिर्गमनले न्यायालय र न्यायमूर्तिहरूप्रति आशा जगाएको छ। संवैधानिक इजलासमा कार्कीको स्थानमा भोलि जुन न्यायाधीशको चयन होला अथवा यस्तै प्रकृतिका मुद्दा जति अदालतमा आउलान्, तिनमा पनि कार्की बहिर्गमनको मापदण्डको प्रश्न उठ्ने निश्चित छ।

व्याख्याको एउटा सम्भावित परिणामका आधारमा उठाइएको प्रश्नपछि कार्कीको उक्त इजलासबाट बिदाइ भएको छ। यसले हामीकहाँ अझै पनि न्यायाधीशमाथि प्रश्न गर्न सक्ने परिपाटी र त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिने गरिएको छैन भन्ने अवस्थासमेत चित्रण गरेको छ। अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाका सन्दर्भमा अर्काे जबर्जस्त प्रश्न पनि उठेको छ। इजलास गठनका सन्दर्भमा उठेको यो प्रश्नले नै आगामी दिनमा न्यायालयले लिने बाटोसमेत तय हुनेछ। संविधानको धारा १३७ का आधारमा निक्र्योल हुनुपर्ने संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न उठेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा धारा १२६ र १२८ तथा न्यायालयमा रहेको अवशिष्ट अधिकारसमेतका आधारमा बृहत् पूर्ण इजलासबाट फैसला हुनुपर्छ भन्ने मागले संवैधानिक इजलासभन्दा पनि ठूलो इजलास गठनको अपेक्षा गरिएको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।