ललितपुर । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ललितपुर जिल्ला प्रतिनिधि दीपकप्रसाद घिमिरेले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा ०७९ साउन १ गते ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाइदैँ आएको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै उपाध्यायले ज्ञापनपत्र आजै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पठाइने र जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत रहेको बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको तर नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन पनि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान)लाई नेपालले अनुगमन गर्नु पर्ने भन्दै अधिकारकर्मीहरूले लामो समयदेखि आवज उठाउँदै आएका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्यलाई समेत स्मरण गठराइएको छ । साथै,  मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका समयमा समेत पटकपटक रोम विधान पारित गर्न प्राप्त भएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गराउनसमेत ज्ञापन पत्रमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नु भएको पक्षलाई पनि पुनःस्मरण गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न इन्सेकले ज्ञापन पत्रमार्फत् आग्रह गरेको हो ।