ललितपुर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा मानव अधिकार रक्षकको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन  आज शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले ११ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै  मानव अधिकार उल्लङघन र उजुरी दुवैमा बृद्धि भएको निष्कर्ष निकाले छ। 

मानव अधिकार रक्षक सुदिप पाठकले मानव अधिकारमा सुन्ने, देख्ने र अनुभूति र मानव अधिकारको रक्षक गर्न पहिलो काम जिम्मेवारी अनि स्वतन्त्र, निरन्तरता, विषयगत र निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए ।  उनले मानव अधिकार सम्बन्धि धेरै चुनौतिहरु आउँछ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने बारेमा जानकारी दिए । 

सम्मेलनमा सहभागीहरुले मानव अधिकार उल्लङघनका घटनाको उजुरीको अनुपात बढेपनि सबै समस्याहरु सार्वजनीक नहुने जनाएका छन्। जनचेतनाको अभाव, दवावमा स्थानीय स्तरमा नै मेलमिलाप गराउने परिपाटीका कारण पनि यस्ता घटना सार्वजनीक नहुने उनीहरुको भनाई छ। 

 राज्य संरचना पछि मानव अधिकार उल्लङघन तथा सामाजिक सुरक्षा हेर्ने कार्यलयहरु बन्द गरिदाँ त्यस्को असर अझ बढेको मानव अधिकार रक्षक लक्ष्मीदेवी जिसीको दाबी छ।

११ बुँदे घोषणा पत्र
१.मानव अधिकार रक्षकहरुको परिभाषा तथा परिचयपत्रसहितको पहिचान, मर्यादा,सम्मान र सुरक्षा तथा अधिकार र उत्तरदायित्वका लागि एकीकृत कानून हालसम्म तर्जुमा नभएको सन्दर्भमा सरोकारवालाको परामर्शमा संयन्त्रसहित एकीकृत कानून तर्जुमा गरी लागु गर्न,

२. मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, १९९८स आयोगले जारी गरेको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी मार्ग निर्देशिका, २०६९ अनुसार मानव अधिकारको सम्मान,संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि व्यक्तिगत,सामूहिक वा संस्थागत तवरले वैतनिक वा अवैतनिक रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने विषयगत मानव अधिकार रक्षकसमेतको भूमिकालाई सम्मान गर्दै मानव अधिकार रक्षकहरुलाई राज्यका संयन्त्रबाट प्रभावकारी सुरक्षा र संरक्षणको सुनिश्चित गर्न,

३विद्युतीय सूचना प्रणालीको विकास गरी मानव अधिकार रक्षकलाई आवश्यक पर्ने सूचना,तथ्याङ्क सम्बन्धित निकायबाट सहज पहुँच पुग्नेगरी उपलब्ध हुने वातावरण निर्माण तथा सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न,

४.मानव अधिकार रक्षकहरुको खण्डीकृत अद्यावधिक तथ्याङ्क राखी उनीहरुका क्षमता सवलीकरणमा जोड दिदै व्यवसायिक वनाउनका लागि नियमितरुपमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रवन्ध स्थानीय तहसम्म विकास गर्न,

५.नेपाल सरकारले जारी गरेको मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुरुप समन्वय समिति गठन गर्दा प्रदेश,जिल्ला र स्थानीय समितिमा मानव अधिकार रक्षकहरुको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै,स्वास्थ्य उपचार, वीमा लगायत सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चिता गर्न मानव अधिकार रक्षकसम्बनधी कार्ययोजना निर्माण गरी मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने मानव अधिकार रक्षकहरुलाई प्रोत्साहन,कदर तथा सम्मानको व्यवस्था गर्न,

६.सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका दलित,आदिवासी जनजाति,मधेसी, मुस्लिम,मुक्तकमैया,मुक्तहलिया,मुक्तकमलरी,लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसख्यक,बालबालिका,महिला,एकल महिला,युवा,ज्येष्ठ नागरिक, द्वन्द पीडित अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार र पिछडिएको क्षेत्र लगायतमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकहरुको विशेष संरक्षण गर्न,

७.आप्रवासी कामदारको अधिकार, उपभोक्ता अधिकार,अविभेद (जस्तै छुवाछुत तथा जातिय विभेद) व्यवसाय र मानव अधिकार,विपद् तथा जलवायु परिवर्तन,जल,जमिन,वन,विकास तथा वातावरण संरक्षणको क्षेत्र लगायतमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम बनाई लागू गर्न,

८.मानव अधिकारको सम्मान,संरक्षण र परिपूर्तिसम्बन्धी दायित्व निर्वाह गर्दै मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा मानव अधिकार विशिष्टीकृत शाखाको अनिवार्य व्यवस्था गर्न,

९. मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित विषयगत आयोगका सवलीकरण,सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला,आदेश र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न,

१०.संघीय,प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा मानव अधिकार रक्षकहरुको सञ्जालीकरण गर्दै संरक्षणका लागि उद्धार संयन्त्रको विकास गरी उद्धार कोषको व्यवस्थापन गर्र्न,

११.जवाफदेही लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिका लागि विगतमा भएका सशस्त्र द्वन्द तथा आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार रक्षकमाथि भएका हत्या,वेपत्ता, अपहरण,यातना,तथा अन्य अमानवीय व्यवहारहरु लगायतको उचित अनुसन्धान गरी पीडकलाई कारबाही,पीडित तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण व्यवस्था गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्न,