काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमाथि भइरहेको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा शोषण रोक्न सरकारले मेनपावर कम्पनीलाई थप जिम्मेवार बनाउने भएको छ । सीमित संस्थाहरूको सिन्डिकेट हराएर सबै स्वास्थ्य संस्थाले परीक्षण गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न हालको वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ‘संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२’ नै खारेज गर्ने तयारी भएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले हाल सीमित मेडिकल सेन्टरमा मात्र परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले एकातर्फ परीक्षण महँगो पर्ने, परीक्षणको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने तथा सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन हुँदै आएको छ । सबै स्वास्थ्य संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको श्रम, वैदेशिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा सिन्डिकेट र ठगी त छँदै छ, हाम्रो सार्भभौमसत्ताविपरीतका गतिविधि पनि देखिए,’ उनले भने, ‘कानुनले चिन्दै नचिनेका विदेशका कम्पनीका प्रतिनिधि आएर यहाँ अनुगमन गरिँदो रहेछ, राष्ट्रकै बेइज्जत भइरहेको छ । कानुनको कार्यान्वयन उपेक्षा गरिएको छ । यस्तो हेरेर बस्न सक्दैनौँ ।’ 

मलेसिया कामदार पठाउन केही सीमित मेडिकल मात्र तोकिएको छ । नेपालको माइक्रो टेक प्रालि र मलेसियाको बेस्टिनेटबिच भएको समझदारीअनुसार यस्ता ३५ संस्था छनोट गरिएको छ । बेस्टिनेट मलेसियामा छानबिनमा रहेको कम्पनी हो, जसका सञ्चालक फरार छन् । यी दुई संस्थाले सहमति गरेर पछिल्लो समय सरकारलाई समेत जानकारी नदिई मेनेन्जाइटिक्स खोपका नाममा कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने गरिएको छ । जुन विषयमा सरकारलाई कुनै जानकारी छैन । कामदारसँग पैसा असुल्नकै लागि सरकारलाई जानकारी नै नदिई नयाँ–नयाँ परीक्षण हुने गरेको हालै मन्त्रालयले गरेको अनुगमनमा देखिएको छ । 

त्यस्तै, खाडी देशमा जाने कामदार पठाउने मेडिकलहरूको सूचीकरण र अनुगमन गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल ९जिसीसी०ले गर्दै आएको छ । सोही संस्थाले गाम्पा नेपालसँग सूचीकरणका नाममा पैसा असुल्नेदेखि नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नदिई नेपाल आएर सूचीकरण गरिएका संस्थाको अनुगमन गर्दै आएको छ । जुन विषय सार्वभौमसत्तासँग जोडिएकाले यस्तो प्रवृत्तिलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्ने भन्दै श्रम मन्त्रालयले हाल यसको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

हालै मन्त्रालयले टास्क फोर्स बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूको अनुगमन गरिरहेको छ । जसमा विभिन्न किसिमका कैफियत भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कैफियतअनुसार विभिन्न संस्थामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ । हालसम्म ७० वटा संस्थामा टास्क फोर्सले अनुगमन गरिसकेको छ । 

एउटै व्यक्तिले आफन्त र निकटस्थहरूको नाममा १० वटासम्म मेडिकल सेन्टर चलाएको र त्यसलाई सिन्डिकेट पात्र पारिएकोसमेत मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुगमनमा भेटिएको छ । त्यस्तै, सरकारले तोकेको भन्दै धेरै शुल्क लिने गरेको, एकैजनाको दुई–तीनपटकसम्म स्वास्थ्य परीक्षण गरेर आर्थिक भार पार्दै आएको समेत अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कैफियतका आधारमा मन्त्रालयले त्यस्ता संस्थाहरूमाथि कारबाही अघि बढाएको छ ।