काठमाडौं । संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा दोस्रो दिनको सुनुवाइ सकिएको छ । आइतवार (हिजो) बाट निरन्तर बहस भइरहेको उक्त मुद्दामा भोलिपनि सुनुवाइ हुनेछ ।

आजको सुनुवाइमा निवेदकका तर्फबाट दुई कानुन व्यवसायीले मात्रै सहभागिता जनाएका थिए ।

उक्त मुद्दामा आज सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको बहसमा दिनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले सहभागिता जनाएका थिए । बहसका क्रममा अधिवक्ता पोखरेलले पार्टी विवादका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रवार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आज (सोमवार) देखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुरु भएको हो ।

उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।