मिटरव्याजीमाथि सरकारको निगरानी

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी उजुरी, निवेदन र पीडितहरूका गुनासा तत्काल सम्बोधनका लागि सहजीकरण ‘डेस्क’ स्थापना गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालय र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिबीच गत फागुन २८ मा मिटरब्याज सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न चार बुँदे सहमति भएकाले सो सहमतिअनुसार डेस्क स्थापना गरी काम अघि बढाउन मन्त्रालयबाट निर्देशन गरिएको गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी गुनासोका लागि मोबाइलमा सम्पर्क गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मिटरव्याजीमाथि सरकारको निगरानी

मिटरव्याजीमाथि सरकारको निगरानी

ट्याग

फेसबुक प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट

थप समाचार

पढ्नै पर्ने पत्रिका

अध्यक्ष

सुनिता बाटाजु

प्रबन्ध सम्पादक

सुबिन कुमार श्रेष्ठ

सम्पादक

.............

प्रबन्ध निर्देशक

...............

सर्च गर्नुहोस्

गृहपृष्ठ

अपडेट

ट्रेन्डिंङ

भिडियो

ताजा अपडेट

लोकप्रिय