काठमाडौँ । पछिल्लो समय अधिकांश देशमा क्रिप्टो कारोबारलाई रोक लगाउन विभिन्न किसिमका सरकारी नियामक निकाय लागि परेका छन् ।  

नेपालमा पनि यस्तो कारोबारलाई बन्द गर्नको लागि सरकारले तयारी थालेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा क्रिप्टोकरेन्सीलाई नियमन गर्ने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्रीको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रविधिको प्रयोग गरी भइरहेका क्रिप्टो, हाइपर फन्ड, अनलाइन गेमिङलगायत अवैध कारोबार चुनौतीका रूपमा आएको छ । यिनको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गरी वैदेशिक मुद्रा विचलन हुनबाट रोक्न कडाइ गरिनेछ ।’

यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायसँग सहकार्य र आवश्यक अनुसन्धान गरिएको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ सूचना प्रविधिको विकास मानवका लागि आफैमा एक उपलब्धि हो । तर, हाइपर फन्ड, बेटिङ, गेमिङ, क्रिप्टोकरेन्सी लगायत विषय नकारात्मक रूपमा आएका छन् । हाम्रो कानून एकातिर छ, अर्कातिर तिनको कारोबार भइरहेको छ ।

यस्तै, हालै रुसले भने क्रिप्टो कारोबारलाई कानूनी मान्यता दिने तयारी गरेको त्यहाँको समाचार संस्था कोमरसान्टले जनाएको छ ।

समाचारका अनुसार रुसी सरकार र देशको केन्द्रीय बैंक (बैंक अफ रसिया) क्रिप्टोलाई मुद्राको रूपमा मान्यता दिने र बिटक्वाइन र अन्य क्रिप्टोकरेन्सीहरूलाई नियमन गर्ने गरी मस्यौदा बनाउँदै छन् ।

गत जनवरीमा मात्र बैंक अफ रसियाले देशको वित्तीय प्रणालीलाई खतरामा पार्नसक्ने भन्दै माइनिङ र अन्य धेरँै क्रिप्टो अपरेसनलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

एक महिनाको अवधिमै रसियामा क्रिप्टोकरेन्सीलाई नियमनको दायरमा ल्याउने विषय अघि बढेको हो । रुसी अधिकारीहरूले आउँदो फेब्रुअरी १९ सम्ममा कानूनको मस्यौदा तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसअन्तर्गत क्रिप्टोलाई कानूनी क्षेत्रमा पूर्ण पहिचानसहित बैंकिङ प्रणाली वा इजाजतपत्रप्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र प्रयोग गर्न सम्भव बनाउने तयारी भएको बताइएको छ ।