भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । 

काठमाडौं । पूर्ववर्ती ओली सरकारको कतिपय निर्णय उल्ट्याउने क्रममा वर्तमान सरकारले केहीदिन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । 

उक्त रिटमाथिको सुनुवाइका लागि आउँदो हप्ताका लागि पेसी तोकिएको छ । पूर्ववर्ती ओली सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरणका लागि गठन गरेको आयोग देउवा सरकारले विघटन गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । 

सोही क्रममा अधिवक्ता केसीले आयोग विघटन संवैधानिक र कानूनी दुवै हिसाबले गलत मौलिक हकको विपरीत रहेको दावी गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।