काठमाडौं । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा समक्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक ताराप्रसाद पाण्डेले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ९३० र लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ को उपदफा ९४० बमोजिम महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गरी तयार गरिएको बागमती प्रदेशको ‘सातौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२’  पेश गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय, पूर्ण स्वामित्व भएका संगठित संस्था वा निकायको लेखा कानुनवमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यमेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकवाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिवेदनमा एकीकृत वित्तीय विवरणमा राय, लेखापरीक्षण गरिएका निकायको विवरण, लेखापरीक्षणमा देखिएका बेरुजुको स्थिति, लेखापरीक्षण बाट देखिएका प्रमुख व्यहोराको सारांश, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार समावेश गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक पाण्डेले बताए ।

यस वर्ष सूचकका आधारमा जोखिम विश्लेषण गरी निकायहरूलाई उच्च र न्यून जोखिममा वर्गीकरण गरिएको पाण्डेले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार उच्च जोखिमयुक्त निकायको विस्तृतरूपमा स्थलगत र न्यून जोखिमयुक्त निकायको प्रमाणित वित्तीय प्रतिवेदन र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा लेखापरीक्षण गरिएको छ ।

यो वर्ष प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका सरकारी कार्यालय तथा समिति र अन्य संस्थासमेत २१४ निकायको ८२ अर्ब ८२ करोड ३५ लाख ८१ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भई ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार बेरुजु कायम भएको छ पाण्डेले बताए । कुल लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा बेरुजु १.०३ प्रतिशत रहेको छ ।