ललितपुर/ जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरुको छलफल तथा बहस हुने थलो हो संंसद । राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून निमार्ण गर्ने, विभिन्न नीति, नियमहरु माथि छलफल गर्ने यही महत्वपूर्ण थलो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण १७७ दिनदेखि बन्धक बन्दै आएको छ । जसका कारण संसदमा दर्जैनौ विद्येयकहरु अलपत्र गरिरहेका छन् । एमालेका सांसदहरुले १७७ दिनदेखि संसद् बहिष्कार गर्दै आएपनि लतव भत्ता भने बुझ्दै आएका छन् । 

‘संसद सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार २०७४ फागुन २१ मा संघीय संसद् सुरु भएलगत्तै दर्ता भएको विधेयक पनि अझै टुंगिएको छैन । २०७५ जेठमा सरकारले संसद्मा बिमा विधेयक लगेको थियो । त्यस्तै २०७५ असार २२ मा सरकारले नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । संसदमा विद्येयक पेश भएको यति लामो समय हुँदा पनि छलफल भएर पारित हुन सकेको छैन । 

संसदमा नाराबाजी गर्दै संसद अबरुद्ध गर्ने गर्ने एमालेका ९८ जना सांसदहरुलाई पनि संसद् सचिवालयले तलब, भत्ता, घरभाडा, घर जाने र आउने खर्च भुक्तान गरिरहेको छ । एक वर्षमा तलबमा मात्रै २१ करोड ६९ लाख ६८ हजार, बैठक र यातायात भत्तामा ४ करोड ११ लाख १८ हजार खर्च भएको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य र सुरु हुँदा घर (जिल्ला) जाने–आउने खर्चमा मात्रै १ करोड १२ लाख ६४ हजार सकिएको छ ।

काठमाडौंमा घर नहुने सांसदले घरभाडाबापत ५ करोड ४२ लाख ६२ हजार लगेका छन् । संसद् भवन भाडामा मात्रै १३ करोड ६२ लाख खर्च भएको छ । सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, समितिका सभापति तथा सांसदका पीएहरूको तलबमा मात्र राज्यकोषबाट १३ करोड खर्च भएको छ ।

जनताबाट निर्वाचित भएर राज्यको महत्वपूर्ण पदमा पुगेका सांसदहरुले देशको कानून, नीति निर्माण गर्ने थलो संसदलाई बन्धक बनाएर जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता स्वीकार गर्दै संसद बहिस्कार गर्नुले उनीहरु आफ्ना मतदाताहरु प्रतिपनि जिम्मेवार नभएको हो भन्ने आधार पुष्टि गरेको छ । यसरी राज्यकोषबाट तलव भत्ता स्वीकार गर्दै कति दिनसम्म संसद बहिस्कार गर्ने ? कहिलेसम्म संसदलाई बन्धक बनाउने त्यसको जवाफ एमालेले जनतालाई दिएको छैन ।