काठमाडौं/ भिजिट भिसा सम्बन्धि कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । भिजिट भिसा र सोबाट सृजित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले बुधबार गृह मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल संयोजक रहेको कार्यदलले प्रतिवेदनमा भिजिट भिसासम्बन्धी मौजुदा मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी लागु गर्न सुझाब दिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका जटिलता सुधार गरी अधिकतम सरलीकृत, पारदर्शी र छिटो बनाउने, भिजिट भिसामा पठाउँदा सहजीकरण गर्ने व्यक्ति÷संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइ जिम्मेबार बनाउन समेत सुझाव दिइएको छ । 

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजत लिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले श्रम अनुमति नलिइ भिजिट भिसामा वा अन्य तरिकाले व्यक्तिहरूलाई विदेश पठाएको पाइएमा त्यस्ता संस्था र सञ्चालकलाई वैदेशिक रोजगार ऐन बमोजिम कारबाही गरी रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

कार्यदलले भ्रमण गर्न योग्य व्यक्तिको पहिचान गर्ने, भ्रमण गर्न आवश्यक हुने को आधार के हो ? कसरी छुट्टयाउने भन्नेबारेमा सिफारिस गरेको छ । त्यस विषयमा बस्तुगत आधार तयार गर्न समितिले सिफारिस गरेको गृह प्रवक्ता तथा कार्यदलका संयोजक पोखरेलले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदन कार्यविधि बनाएपछि कार्यान्वयनमा आउने उनले जनाए । कार्यविधि बनाउन अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्वद्ध निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाउने उनले वताए ।

कार्यदलमा सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिषचन्द्र पौडेल, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी, र वैदेशिक रोजगार प्रवद्धन बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी सदस्य थिए ।