काठमाडौं/ पराराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार  सरकारले विकास सहायता स्वीकार गर्ने जनाएको छ ।  परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार विकास सहायता स्वीकार गरी उपयोग गर्दै आएको स्पष्ट पारेको छ। संसदमा अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) टेवुल भएपछि त्यस सम्बन्धमा जनमानसमा उत्पन्न भ्रम निवारणका लागि परराष्ट्रले विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।

नेपालले स्वीकार गरेको अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सहयोगका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका भ्रामक अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै सरकारले नेपालको पूर्वाधार निर्माण र विकासमा विकास सहायताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताएको छ।

मुलुकको राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता आवश्यक हुन्छ भन्ने विषयलाई देशको सार्वभौम संसद्ले मात्रै निर्णय गर्ने यथार्थ स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको हो।

‘नेपाल आफ्ना मित्रराष्ट्र र विकासका साझेदारको निरन्तर सद्भावनाको हार्दिक अपेक्षा गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपालले सधैँ स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको, सोही नीतिअनुरूप सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार विकास सहायता स्वीकार गरी उपयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा छिमेकी र सबै विकासका साझेदार मित्रहरू, परम्परागत रूपमा बलियो साझेदारी र सहयोगका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूबाट नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गरेकामा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गरिएको छ।