राजेश बाबु श्रेष्ठ

नेपाली जनतालाई सशक्त बनाउनका लागि संविधान संशोधनमा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने बुँदाहरू

१. विद्यमान प्रणाली निरन्तरता – हालको लोकतान्त्रिक संरचना कायम राख्दै आवश्यक सुधारहरू गर्ने।
२. संविधान संशोधन – पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत नियन्त्रण तथा सन्तुलनलाई सुनिश्चित गर्ने।
३. प्रदेश सरकार खारेज – खर्चिलो र अक्षम प्रदेश प्रणालीलाई हटाई निर्वाचित स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका) लाई थप अधिकार दिने।
४. स्थानीय निकाय पुनर्संरचना – स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाई, तिनको अधिकारक्षेत्र र सेवा क्षेत्र बढाउने।
५. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख – प्रधानमन्त्री र कार्यकारी प्रमुखलाई जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्ने।
६. प्रधानमन्त्रीको अवधि सीमा – कुनै पनि व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने।
७. सांसदका लागि शैक्षिक योग्यता र उमेर हद अनिवार्य – सक्षम नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सांसदका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्ने र अधिकतम उमेर ६५ हुनु पर्ने ।
८. योग्यता आधारित नियुक्ति – सबै तहमा राजनीतिक नियुक्ति हटाई योग्य, शिक्षित र अनुभवी व्यक्तिलाई “योग्य व्यक्तिलाई योग्य स्थानमा” भन्ने आधारमा नियुक्त गर्ने।
९. राजनीतिक रहित सामाजिक संघरसंगठनहरू – विद्यार्थी संघ, शिक्षक संघ, पेशागत संस्था र श्रमिक यूनियनहरूलाई राजनीतिक सम्बन्ध रहित बनाउने।
१०. आधुनिक प्रशासनिक कार्यविधि (SOP) – प्रभावकारी प्रशासनका लागि आधुनिक मानक कार्यविधि (SOP) लागू गर्ने, जसमा सरुवा, बढुवा र निजामती कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायहरूको जवाफदेहिता स्पष्ट हुने।
११. भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता – कडाइका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, दोषी प्रमाणित भएमा कडा सजाय दिने र सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने।
१२. न्यायोचित जानकारीको अधिकार – नागरिकले प्रत्येक सरकारी निकायबाट निष्पक्ष, समयमा र सत्य सूचना पाउने अधिकार पाउने।
१३. अह्वानको अधिकार (Right to Recall) – निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम नगरेमा वा जनविश्वास तोडेको अवस्थामा नागरिकले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार पाउने।

श्रेष्ठले विभिन्न आर्थिक पक्ष र देशको विविध विषयमा कलम चलाउँदै आउनुभएको छ ।