अहिले निर्वाचन आयोगले पत्राचार गर्दा एक थरी र नेकपाका दुई समूहले आयोगमा पत्राचार गर्दा अर्को थरी विधान प्रयोग गरिएको देखिन्छ । आयोग र दलका दुई पक्षले प्रयोग गरेका विधानका धारा मेल खाँदैनन् । आयोगमा रहेको नेकपाको फाइलमा महासचिव विष्णु पौडेलको हस्ताक्षर रहेको अन्तरिम विधान छ । दलले भने पुस्तकका रूपमा प्रकाशन गरेको अन्तरिम विधान प्रयोग गरिरहेको छ । आयोगमा रहेको विधान नै पुस्तकका रूपमा छापिएको बताइए पनि कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमै भिन्नता छ ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षले आयोगले प्रयोग गरेको विधानमाथि प्रश्न उठाएको छ । उक्त पक्षले बुधबार आयोगलाई पठाएको पत्रमा विधानको आधिकारिताको विषय उल्लेख छ, जसमा भनिएको छ– आयोगले पत्रमा उल्लेख गरेको विधानको व्यवस्था र पार्टीको विद्यमान विधानका व्यवस्था फरक छन् । ओली पक्षले पार्टीको आधिकारिक विधानका आधारमा आयोगले पत्राचार गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

आयोगले भने एकीकरणका बेला पार्टीका तर्फबाट बुझाइएको विधानकै धारा प्रयोग गरेर पत्राचार गरिएको जनाएको छ । ‘पार्टी एकीकरणका बेला दलका तर्फबाट प्रमाणित गरेर जुन विधान पेस गरिएको छ, आयोगले त्यसैका आधारमा पत्राचार गरेको हो,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘आयोगले मान्ने भनेको प्रमाणित विधानलाई नै हो ।’ तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक भएर नेकपा गठनका लागि २०७५ जेठ ३ गते आयोगमा निवेदन दिइएको थियो । आयोगले जेठ २३ गते पार्टी एकीकरण भएको निर्णय दिएको थियो । आयोगको अभिलेखमा रहेको विधानमा हरेक पानामा पार्टीको छाप तथा महासचिव पौडेलको हस्ताक्षर छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।