काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा मुछिएको प्रकरणमा चौधरी ग्रुपले आफूमथि लागेको आरोपको पुष्टि नभए आरोप लगाउनेहरुलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । यस सम्वन्धमा छानविन गरि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन चौधरी ग्रुपले सम्वन्धित निकायहरुलाई आग्रह समेत गरेको छ ।

चौधरी ग्रुपका निर्वाण चौधरीले बजेटका सन्दर्भमा चौधरी ग्रुपलाई जोडेर सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरूप्रति आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमार्फत उनले यस्तो कुरा बाहिर ल्याएका हुन् । उनले लेखेका छन्–‘बजेट निर्माण प्रकृयामा हाम्रो कुनै चासो र सरोकार नरहेको बारेमा स्पष्ट पार्न चाहान्छौँ । यस मामिलामा हाम्रो संलग्नताको बारेमा विना आधार केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्ने महासयहरूप्रति हामी खेद व्यक्त गर्दछौँ । साथै, उहाँहरुले लगाउनु भएको आरोपको पुष्टि गर्न हामी चुनौती दिन्छौँ । र, यस सम्वन्धमा छानविन गरि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन हामी सम्वन्धित निकायहरुलाई आग्रह गर्दछौँ । यस मामिलामा यदि हाम्रो संलग्नता कहिँ कतै पुष्टि भएमा हामी कारवाही भोग्न तयार छौँ । र, यदि हाम्रो संलग्नता पुष्टि नभएमा हामीमाथि मिथ्या आरोप लगाउनेहरु कारवाही भोग्नकालागि तयार रहनेछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । धन्यवाद ।”

गत जेठ १४ गते राति आर्थिक वर्ष ०७९र०८० को बजेटलाई अन्तिम रूप दिने बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेसहित अनाधिकृत मानिसलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई राजश्वका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो। सुरूमा अन्नपुर्ण दैनिकले यो समचार लेखेपछि अर्थमन्त्री शर्माको सर्वत्र आलोचान भएको थियो।

अर्थमन्त्री शर्माले भने बजेट बनाउने बेलामा मन्त्रालयमा कुनै पनि अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नभएको भन्दै आरोपको सार्वजनिक प्रतिवाद गर्दै आएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने संसदमा उनको जवाफको समय सदन बहिस्कार नै गरेको थियो। साथै एमालेले उनको राजीनामा पनि माग्दै आएको छ।

यही विवादबीच उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव जयप्रसाद घिमिरेले बजेटलाई अन्तिम रूप दिने समयको ९०७९ जेठ १४ गते अपरान्ह ४ बजेदेखि जेठ १५ गते बिहान ६ बजेसम्म० सिसिक्यामेरा फुटेज माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए।

घिमिरेले ०७८ भदौ २४ गते बेलुकी ११ बजेदेखि भदौ २५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सिसिक्यामेरा फुटेज पनि माग गरेका थिए। उनले असार १४ सिसिक्यामेरा फुटेज पाउँ भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा दिएको निवेदनउपर आइतबार मन्त्रालयले जवाफ दिँदै उक्त सिसिक्यामेरा फुटेज मेटिँदै गएको बताएको छ।

‘सिसिटिभी र क्षमताका आधारमा १३ दिनसम्मको मात्र फुटेज हुने र त्यसपछि अभिलेख क्रमश मेटिदै जाने भनी लेखिआएको हुँदा सोहीअनुसार जानकारी गराइन्छ,’ मन्त्रालयले घिमिरेलाई दिएको जवाफी पत्रमा उल्लेख छ।