काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार रहने गरी आएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक’ संसदमा अलपत्र परेको छ । यो विधेयक २९ फागुन २०७५ देखि संसदमा छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरक्षा परिषद् बैठक बस्न सम्भव नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयकमा हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । तत्कालीन नेकपाभित्रै बाट पनि विरोध भएपछि यो विधेयक अघि बढेको थिएन ।

ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरेर सरकारको नेतृत्व लिएका कारण अब कांग्रेससहितको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिने कि नदिने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिन तयार भए संविधानको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था छ । सेना परिचालनको सिफारिस राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले गर्ने र त्यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २६७ ९६० मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता लगायतमा संकट उत्पन्न भए सुरक्षा परिषद्को सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालन हुने व्यवस्था छ । त्यसरी सेना परिचालनको घोषणा भएको एक महीनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री एक्लैले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था संविधानको मर्म अनुसार हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा र पाँच दलीय सत्तागठबन्धन प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिन तयार नभए कि विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिने सम्बन्धी प्रावधान हटाउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिने कि नदिने भन्नेमा सरकारमा गएपछि कांगेस र उसको नेतृत्वको सरकारले निर्णय नलिँदा २९ फागुन २०७५ मा संघीय संसदमा पुगेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक अलपत्र परेको छ ।