काठमाडौं । निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले वैशाख १९ गते मनाउन लागिएको राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस (नेसनल आईसीटी डे) बहिस्कार गर्ने भएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक सघं नेपाल (आईस्पान)को हालै बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले वैशाख १९ गते मनाउन लागिएको आईसीटी डे बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो।

आईस्पानले विज्ञप्ति जारी गर्दै आइटी डे बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको हो । आइटी डे प्रत्येक वर्ष वैशाख १९ गते मनाउँदै आएको छ ।  ‘हामीले यस वर्ष आईसीटी डेसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रम र गतिविधि नगर्ने निर्णय गरेका छौं,’ विज्ञप्ति जारी गर्दै आईस्पानले भनेको छ, ‘हामी यस दिवसमा आयोजक नबन्ने, सहभागी नहुने, प्रायोजक नबन्ने र दिवससँग सम्बन्धित सबै किसिमका सहयोग बन्द गर्ने दुःखद निर्णय गर्न बाध्य भएका छौं ।’

विगतदेखि हालसम्मका कुनैपनि सरकारले सूचना र सञ्चार प्रविधिका लागि आवश्यक वातावरण नबनाई इन्टरनेटमा भएका समस्या समाधान नगरी दिवसका नाममा देखावटी कार्यक्रम मात्र गर्ने गरेको आईस्पान जनाएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टाटा, एयरटेट, सिफ्फीलगायत अपस्ट्रिम प्रोभाइडर कम्पनीलाई भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न पूर्णरुपमा बन्द गरेकाले ती कम्पनीलाई विगत ६ महिनादेखि भुक्तानी गर्न नसक्दा आगामी हप्तादेखि देशभर इन्टरनेट बन्द हुने स्थिति आएको आईस्पानले जनाएको छ ।

अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियतवश अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्नका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेको जस्तो देखिएको आईस्पानले जनाएको छ । हाम्रो सार्वभौम देश नेपालको संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार सपोर्ट चार्ज, वार्षिक मर्मत, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ चार्जजस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले बेरुजु लागत हटाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा यसको उल्टो दिशातर्फ मन्त्रालय लागेको आईस्पानले आरोप लगाएको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त निर्णयलाई पालना नगरी मन्त्रालयले बेरुजुकै विषयलाई लिएर अनेकन बहनामा विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेर निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा नै बन्द गर्नतर्फ आकर्षित भएको छ।’

सोही बेरुजु रकम दाखिला गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सको नाममा दिएको आदेशपत्रको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतबाट २०७७–३–१२ मा उक्त बेरुजु रकम नउठाउन अन्तरिम आदेश पनि जारी भएको व्यहोरा आईस्पानले उल्लेख गरेको छ ।

‘सोही किसिमको बेरुजु रहेको बाहानामा टिभी सेवा प्रदायकहरुलाई पनि विदेशी मुद्रा सिफारिस नगरी सहजीकरण नगरेको अवस्थाले गर्दा टिभी सेवा पनि बन्द हुने स्थितिमा पुगेको आईस्पानले जनाएको छ ।

साथै अत्यावश्यक सेवालाई विदेशी मुद्रा सिफारिसमा रोक लगाउन नपाइने र अत्यावश्यक सेवालाई राज्यले बन्द हुनबाट बचाउनु पर्नेमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय आफै नै बन्द गर्न लागिपरेको आरोप आईस्पानले लगाएको छ ।