संसद् विघटनले २०५९ सालमा जसरी प्रतिगमन निम्त्याएको थियो ठीक त्यसैगरी अहिलेको संसद् विघटन पनि प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भएको भन्दै नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले काठमाडौंमा मात्रै तेस्रो पटक शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक समाज पनि सडकमा ओर्लिएका छन् । सभामुखले पनि संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्नेमा सहमति जनाएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला छिटो आउनुपर्ने देखिन्छ । सर्वोच्चको फैसला चाँडै आएमा त्यसले अवस्थालाई सहज बनाउनेछ । फैसला आउन जति ढिला भयो परिस्थिति त्यति नै असहज बन्ने देखिएको छ । सरकारले निर्वाचनको तयारी भनिरहने, सडकमा संसद् पुनस्र्थापनाको माग भइरहने कुरा अब धेरै लामो समय जान सक्दैन ।
२०५९ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । त्यतिबेला रिट खारेज गर्दै संकटकालमा पनि निर्वाचन हुन सक्छ भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो र संसद् विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराइराख्नु पर्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको थियो ।
संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्चको त्यो फैसला न्यायसंगत नभएको बताएका छन् । त्यो फैसलामा तत्कालीन राजाको चाहना मिसिएको सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ भन्ने धेरै कानुनविद्को भनाइ छ । सर्वोच्चले फैसला गरे पनि मुलुक निर्वाचनतर्फ जान नसकी प्रतिगमनतर्फ गएकाले सडकमै संसद्को बैठक बसाइएको थियो । त्यति बेला प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनको एउटा स्वरुपमध्ये सडकमा संसद् पनि थियो । सडक संसद्को मुख्य माग नै संसद् पुनस्र्थापना थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ असोज १८ गते चालेको कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त आन्दोलन गरेका थिए ।
२०५९ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् विघटन गर्दै कात्तिक २७ गते घोषणा गरेको निर्वाचन सो मितिमा हुन नसक्ने भएपछि उनले एक वर्ष थप्न माग गर्नासाथ राजा ज्ञानेन्द्रले अक्षम प्रधानमन्त्री भन्दै उनलाई अपदस्थ गरेका थिए । प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेक्रममा बोलाइएको संसद्को विशेष अधिवेशन २०६० जेठ १४ र १५ गते सडकमा दुई दिनसम्म चलेको थियो । यो विश्वमा फ्रान्सपछि दोस्रो सडक संसद् थियो । त्यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा निकै ठूलो प्रभाव पार्ने काम गरेको थियो ।
ललितपुरको मंगलबजारस्थित एउटा मन्दिरनजिक २०६० जेठ १४ गते पहिलो सडक संसद् बैठक बसेको थियो । तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाट नआएपछि उपसभामुख चित्रलेखा यादवले अध्यक्षता गरी सडकमा बैठक सञ्चालन गरेकी थिइन् । उनी भन्छिन्, ‘दिउँसो हल्का पानी परेको थियो । त्यहाँ धेरै कार्यकर्ता थिए । म आफूलाई जोगाउँदै त्यहाँ पुगेर बैठक सञ्चालन गरें । बैठकको मुख्य अजेन्डा नै संसद् पुनस्र्थापना थियो ।’ उनले थपिन्, ‘अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटन पनि प्रतिगमनको पराकाष्टा नै हो ।’
