काठमाडौँ।  संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी ओली पुन: उक्त पदमा नियुक्त भएलगत्तै गत शुक्रवार अन्य मन्त्रीहरू पनि उनीहरूको पदमा फेरि नियुक्त भए। पुन: नियुक्ति भएपश्चात् उनले गरेको पहिलो टिप्पणीमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोभिड महामारीलाई सामना गर्ने गरी ल्याउने बताए।

अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान र गतिशील बनाउने सङ्कल्पका साथ बजेट ल्याउने उनले वाचा गरे। महामारीको सङ्कटको भुमरीमा परेको बेला जेठ १५ गते आउने बजेटको ध्यान त्यसकै व्यवस्थापन र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले पनि दिएका छन्।

विज्ञका दुई सुझाव :

१: सङ्कट व्यवस्थापन

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् अर्थविद् डा. शङ्कर शर्मा यसपालिको बजेटको मुख्य ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै जानुपर्ने ठान्छन्। "स्वास्थ्यका संरचना कति महत्त्वपूर्ण रहेछन् भन्ने देखिएको छ। चालु बजेटमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमका कुरा भएका थिए। तर ती पूरा भएका छैनन्। सबैभन्दा पहिलो ध्यान ती कार्यक्रम पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ," उनले भने।

दक्षिण एशियाली क्षेत्रमै पनि औसत स्वास्थ्य सुविधा तथा संरचनाको सन्दर्भमा नेपाल निकै पछाडि रहेको भन्दै जनसङ्ख्याको अनुपातमा डाक्टर/अस्पताल शय्या/सघन उपचार शय्या/भेन्टिलेटर जस्ता विषयमा बजेटले लगानी बढाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए।

अर्का अर्थविद् तथा राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र क्षेत्रीको सुझाव पनि उस्तै छ। "स्वाभाविक रूपमा पहिलो ध्यान यो सङ्कटबाट पार पाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्‍यो। नेपाली जनताको आत्मविश्वास जगाउने खालको बजेट आवश्यक छ," उनले भने।

गत वर्ष सरकारले तीन सयभन्दा धेरै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गरेको थियो। त्यस्ता कामलाई पूर्ण तथा अर्थपूर्ण कार्यान्वयन हुने गरी तीव्रता दिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्।

२: राहत र रोजगारी

महामारीको उत्कर्ष बिन्दुबाट केही समयमा मुलुक तल झरे पनि त्यसपछि अर्थतन्त्रले अन्य चौतर्फी चुनौती बेहोर्नुपर्ने हुनाले त्यसबारे अहिलेदेखि नै सोचविचार गर्न अर्थविद्हरूले सुझाव दिएका छन्। तत्काल राहत अनि अर्थपूर्ण रोजगारीमार्फत्‌ कठिनाइमा परेका मानिसहरूलाई सहयोग पुग्न सक्ने उनीहरू ठान्छन्।

"ज्यालादारी मजदुर अनि अनौपचारिक भनिने क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौँ मानिसलाई एक-दुई महिना खाद्यान्न सहयोगको राहत आवश्यक हुनसक्छ। "गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक २ प्रतिशत रह्यो अनि यो वर्ष शून्य प्रतिशत हुनसक्छ। यसको अर्थ हो लाखौँ मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन्।"

"तिनका निम्ति रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। गत वर्षको बजेटमा यस्ता कार्यक्रम उल्लेख त भए तर कार्यान्वयन भएन," डा. शर्माले भने। यस विषयलाई थप प्रस्ट पार्दै अर्थविद् क्षेत्रीले सडक निर्माण तथा मर्मत जस्ता कामहरू तत्काल सिर्जना गर्न सकिने र त्यसमा धेरैभन्दा धेरै विपन्न नागरिकलाई अल्झाउन सके कामका साथै राहत पनि पुग्न सक्छ। अहिले कतिले रोजगारी गुमाए अनि कतिलाई छाक टार्न धौधौ परिरहेको छ भन्ने कुनै यकिन आँकडा छैन।

निजी क्षेत्रको आशा

अहिले निजी क्षेत्र एक किसिमले स्तब्ध भएको स्थिति देखिन्छ। गत वर्षको महामारीका बेला पनि समस्या बेहोरेका उनीहरूले त्यसपछि आर्थिक पुनरुत्थान राम्रैसँग भएको भनेर सरकारको प्रशंसा पनि गरेका थिए। तर अहिले महामारीको दोस्रो लहर झनै खतरनाक बनेर जनजीविकामा बज्रिएको छ।

"गत दुई सातादेखि सम्पूर्ण व्यापार-व्यवसाय ठप्प छ। व्यापारी व्यवसायीहरू पनि धेरै बिरामी भएका छन्। सबैभन्दा ठूलो मार त साना तथा मझौला व्यवसायीलाई परिरहेको छ," निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए।

आफ्नै व्यवसाय वा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने साना तथा मझौला व्यवसायीको सङ्ख्या करिब २५ लाख जति रहेको उनले बताए। "करिब १५ लाख त दर्ता नै भएका छन्। उनीहरू कतिपय अत्यावश्यक आपूर्ति सेवामा पनि सामेल छन् र अग्रपङ्क्तिमा काम गर्छन्। कैयौँ बिरामी परेका छन्। खोप पाएका छैनन्। उनीहरूका निम्ति ऋणब्याजमा सहुलियत अत्यन्त जरुरी छ।"

समग्र निजी क्षेत्रले बजेटमार्फत् ब्याङ्कहरूको ब्याज भुक्तानीमा सहुलियत, राहतका प्याकेज, करका दरमा कमी जस्ता सुविधाहरूको आस गरिरहेको उनले बताए। महामारी मत्थर हुनासाथ तीव्र गतिमा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्य गर्न विज्ञ तथा निजी व्यवसायीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।