काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ का लागि ल्याएको बजेटको आकारसँगै सरकारले प्राथमिकता हेरफेर गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मंगलवार बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आवको शुरुआती विनियोजनभन्दा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएका छन् ।
गतवर्षभन्दा सरकारी खर्चमा सुधार आउने देखिए पनि आवको शुरूबाट नै कोभिडका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुन नसक्दा त्यसको असर बजेटमा देखिएको बताउँदै उनले बजेटमा राखिएको लक्ष्य घटाउनुपरेको स्पष्ट पारे ।
यस अवधिमा कुल बजेट खर्च २८ दशमलव १९ प्रतिशत भएको छ भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्ट्याइएको बजेटमध्ये १५ दशमलव १९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।
सरकारले चालू वर्षमा बजेटमार्फत लिएका प्राथमिकतासमेत हेरफेर गरेको छ । बजेट ल्याउँदा स्थिर सरकार रहेका कारण निर्वाचन कल्पना नगरिए पनि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटमा आगामी निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेट समीक्षाको क्रममा मन्त्री पौडेलले दुई चरणमा चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगलाई सोमवार मात्रै ७ अर्बको स्रोत सुनिश्चिताका लागि लिखित प्रतिबद्धता गरिदिएको जानकारी दिए ।
सरकारले वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन गर्ने बताएको छ । यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहे पनि बजेटमा सरकारले निर्वाचनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले खबर लेखेका छन् ।
