काठमाडौं । एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि मुलुकको पूँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डका सबै काम ठप्प छन् । ३८ दिनदेखि बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा रहँदै काम ठप्प पारेका हुन् ।
असोज ७ गतेदेखि बोर्डका सबै काम ठप्प हुँदा पनि सरकारले समस्या समाधानमा कुनै पहल गरेको छैन । बोर्डमा अहिले हकप्रद सेयर, आईपीओ आवेदन, बोनस सेयर दर्तासहितका काम ठप्प छन्, बोर्डमा कहिलेबाट नियमित कार्य सुरु हुने हो, अनिश्चित छ ।
‘हाम्रो माग जबसम्म सरकारले सुन्दैन, काम ठप्प नै हुन्छ’ नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले भने । सञ्चालक समितिले समेत कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि कुनै पहल नगरेको कर्मचारीको भनाइ छ । बोर्डमा रहेका दुई संगठन कर्मचारी युनियन र स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनले संयूक्त रुपमा आन्दोलन गरेका हुन् ।
बोर्डका कर्मचारीलाई सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेर कानुनी बाटोबाट समाधान खोज्न सञ्चालक समितिले सुझाएको छ ।
‘सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो, सो निर्णयले साँच्चै अन्याय भएको हो भने अदालतमा मुद्दा हालेर कानुनी उपचार खोज्ने विकल्प छँदैछ’ एक उच्च अधिकारीले भने ‘यसमा कर्मचारीले सञ्चालक समितिलाई दोष दिनु हुँदैन ।’
किन विरोधमा छन् कर्मचारी ?
यसअघि असोज २ गते अर्थ मन्त्रालयले बोर्डसँग सम्बन्धित तीन निर्णय गरेको थियो । तिनै निर्णयविरुद्ध कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
मन्त्रालयले गरेको पहिलो निर्णय थियो – बोर्डमा रहेका दुई कर्मचारी कोष खारेज गर्ने । हाल कर्मचारीको हितका लागि भन्दै दुई कोष सञ्चालनमा छन् – कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष ।
यी दुवै कोषलाई खारेज गर्न बोर्ड सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइएको छ । यी कोष खारेज भएपछि कर्मचारीले यसअघि खाईपाई आएको थप रकम कटौती हुन जान्छ ।
बोर्डका विभिन्न आम्दानीबाट यी कोषमा रकम जम्मा हुने गर्छ र कोषबाट नै कर्मचारीलाई अवकाससहितको सुविधा र कार्यरत कर्मचारीलाई पनि वार्षिक रुपमा बाँडिँदै आएको छ ।
कार्यरत सेवा अवधिअनुसार एउटा कर्मचारीको भागमा यी कोषबाट वार्षिक करिब डेढ लाख रुपैयाँदेखि साढे दुई लाख रुपैयाँसम्म रकम पर्ने गरेको छ ।
मन्त्रालयले गरेको दोस्रो निर्णय हो– ती कोषबाट विगतमा भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने । बोर्डमा अहिले ३० वर्षदेखि नै काम गरेका कर्मचारी छन् ।
सो अवधिसम्म काम गरेकाले औसत वर्षिक २ लाखका हिसावले करिब ६० लाख रुपैयाँ थप सुविधा लिइसकेका छन् । साथै अवकाश भएका कर्मचारीले समेत यो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘अहिले भएभरको सम्पत्ति बेचेर पनि सो रकम अशुल हुने अवस्था छैन’ ढुंगानाले भने ।
मन्त्रालयको तेस्रो निर्णय छ– कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने । यो निर्णयले बोर्डको स्वायत्तता खोसिने कर्मचारीको दाबी छ । ‘बोर्डलाई स्वायत्त निकाय भन्ने तर सचिवस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रालयले अधिनमा लिन खोज्यो, यसविरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो’ उनले भने ।
