काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दैछ । दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा जलस्रोत विधेयक २०८१ माथि दफावार छलफल हुने कार्यसूची छ ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयकाअनुसार जलस्रोत क्षेत्रको विकासमा जलस्रोत ऐन, २०४९ उल्लेखनीय कानुनको रुपमा रहेको छ । यो ऐनको कार्यान्वयन पश्चात् जलस्रोतको विकास एवं व्यवस्थापन गर्ने कार्य एवं प्रक्रियालाई सुदृढ र आधुनिकीकरण गर्ने सुधारका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुनेछन ।

यस ऐनमा जलस्रोतसँग सम्बन्धित आयोजना परियोजनाहरुलाइ एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको सिद्धान्त बमोजिम विकास तथा व्यवस्थापन गर्न नदी वेसिन योजना, क्षेत्रगत गुरुयोजना एवं अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरणसम्बन्धी योजनाहरुको निर्माण गरी सोको कार्यान्वयनको लागि आवश्यकता अनुसार नदी बेसिन तथा सब बेसिन कार्यालयहरु स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका साथै नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतको उपलब्धता तथा उपयोगको हिसाव किताव राखको लागि विद्युतीय सूचना केन्द्र मार्फत तथ्याङ्कहरुलाई वैज्ञानिक रुपमा व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालको संविधान अनुरुप जलस्रोत सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई समयानुकुल परिमार्जन र संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले नयाँ विधेयक ल्याउनुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जलस्रोत विधेयकका उद्देश्यहरू

(क) नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (च) मा उल्लिखित विकास सम्बन्धी नीति र खण्ड (छ) मा उल्लिखित प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्द्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयनको लागि कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न,

(ख) संघीय इकाइहरु बीच जलस्रोत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार, दायित्व तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न,

(ग) सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको उपयोगिता, विकास तथा संरक्षण गर्न,

(घ) एकीकृत जलस्रोत विकासको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरणा निर्माण गर्न,

(ङ) जलस्रोतको संरक्षण, गुणस्तर नियन्त्रण तथा प्रदुषण नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन,

(च) जलस्रोत सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कलाई आधुनिक, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन,

(छ) जलस्रोतको बहुउदेश्यीय उपयोगलाइ दिगो, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन ।