काठमाडौं । संसदीय समितिबाट पारित हुने अन्तिम चरणमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे गम्भीर आपत्ति जनाउँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

संगठनका अध्यक्ष विजयप्रकाश शर्मा नेतृत्वको टोलीले सोमबार मन्त्रालयमा पुगेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तलाई विधेयक संविधान, संघीयता, समानता र सर्वसुलभ शिक्षाको मर्म विपरीत भएको ठहर गर्दै तत्काल सुधार गर्न माग गर्दै १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

विधेयकले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको संगठनका महासचिव रोशन थापामगरले जानकारी दिए । उनका अनुसार विधेयक संविधान प्रदत्त मौलिक हक र संघीय शासन व्यवस्था विपरीत भएको संगठनको दाबी छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा सबैभन्दा गम्भीर आपत्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनः सशक्त बनाउने प्रस्तावप्रति देखाइएको छ । संविधानको अनुसूची ८ (ड) अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्छ । तर विधेयकमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्ति लगायतका अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै संगठनले यसलाई संघीयता विपरीत ठहर गरेको हो ।

संगठनले शिक्षक बनेर देशको सेवा गर्ने उद्देश्य बोकेका ऊर्जावान् युवाको प्रतिस्पर्धाको बाटो फराकिलो बनाउन शिक्षक नियुक्तिको विषयमा शत प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

१३ बुँदे मागमा समावेश प्रमुख बुँदा

१. आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विधेयक तयार गर्नुपर्ने ।

२. जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई अधिकार दिनु संघीयताको मर्म विपरीत भएकाले हटाइनुपर्ने ।

३. द्वन्द्वकालमा क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनः स्थापनाको छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

४. जनयुद्धको ऐतिहासिक योगदानलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने ।

५. निजी विद्यालय सञ्चालकलाई पाठ्यक्रम परिषदमा लैजाने प्रयासको अन्त्य गर्नुपर्ने ।

६. सरकारी शिक्षकका छोराछोरी अनिवार्य सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान गर्नुपर्ने ।

७. शिक्षक नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक राजनीति निषेध गर्नुपर्ने ।

८. व्यवहारिक, रोजगारमुखी र आत्मसम्मान जगाउने शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने ।

९. राहत शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डचेक’ प्याकेजसहितको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

१०. मदरसा, गुम्बा लगायत धार्मिक विद्यालयलाई मूलधारमा ल्याउने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने।

११. तीन भाषा (मातृभाषा, नेपाली, अंग्रेजी) मा शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रावधान गर्नुपर्ने ।

१२. पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र परिषदलाई गाभेर एकीकृत निकाय बनाउनुपर्ने।

१३. ५–१० वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई शैक्षिक सहकारी र सार्वजनिक मोडलमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने ।