Logo

Jun 01 2025 | २०८२, जेठ १८ गते

Jun 01 2025 | २०८२, जेठ १८ गते

सर्वोच्चले माग्यो सहकारी विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन

सर्वोच्चले माग्यो सहकारी विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन

  • काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले सहकारी विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पठाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । साथै अदालतले सहकारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेका काम कारबाहीको र सहकारी संस्थाहरुको अनुगमनको प्रगति विवरण पठाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

    images
    images
    images

    वरिष्ठ अधिवक्ता डा। सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल ९स्वागत नेपाल० लगायतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको र सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्न पहल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । मंगलबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सहकारी विशेष छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बारेमा भएको प्रगति विवरण पठाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । यी सबै विवरण माघ ४ गते भित्र अदालतमा पठाउन समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई भनेको छ ।

    images

    अदालतले संसदीय छानबिन विशेष समितिबाट तैयार भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानविन प्रतिवेदन २०८१ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट झिकाउन भनेको छ । यस्तै सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नं १४६ मा रहेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने र बुँदा नं १४७ मा रहेको समस्या उत्पन्न भएका सहकारीका सञ्चालक र एका घर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख सम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति विवरण मगाउन भनेको छ ।

    सहकारी पीडितको निक्षेप रकम फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था भएमा सो को योजना के छ रु साथै सहकारीमा हाल देखिएको समस्या समाधानार्थ सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ बमोजिमको कर्जा सुचना केन्द्र, दफा ८२ बमोजिमको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, दफा १०३ बमोजिम स्थिरीकरण कोष र १०१ बमोजिम सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने विषयमा हालसम्म भए गरिएका काम कारवाहीको अद्यावधिक विवरण विपक्षीहरु भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सहकारी विभागबाट झिकाउन आदेश दिएको छ । 

    फेसबुक प्रतिक्रिया

    थप समाचार

    पढ्नै पर्ने पत्रिका

    © 2025 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij

    © 2025 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij