काठमाडौं । डोटीको केआईसिंह गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एउटा निर्माण व्यवसायीलाई काम नगराएरै १५ लाख ९५ हजार दुई सय रकम दिएको देखा परेको छ। के.आई.सिंह गाउँपालिकाले जय श्री बालाजी निर्माण सेवा कम्पनिलाई उक्त रकम दिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

पालिकाले उक्त निर्माण व्यवसायीसँग सोहि पालिकाको वडा नम्बर–३ मारकोटमा भुमिगत खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि २०७६/०७/०७ मा पहिलो सम्झौता, २०७७/०१/२४ गते देखि २०७७/०९/३० गते सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थप गरेर अभिवृद्धि करबाहेक ४५ लाख १६ हजार २९ रुपैँयामा सम्झौता गरेको थियो।

पालिकाले उक्त निर्माण कम्पनीलाई पेश्की स्वरुप ७ लाख ९७ हजार आठ सय रकम दिएको थियो। यस्तै सोहि कम्पनीसँग केआईसिंह गाउँपालिका–४ धामी गाउँमा भुमिगत खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न २०७६/७/०७ मा पहिलो सम्झौता, २०७७/०१/२४ गते देखि २०७७/०९/३० गते सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थप गरेर अभिवृद्धि करबाहेक ३९ लाख ८९ हजारमा सम्झौता गरेको थियो। साथै उक्त योजनामा पनि ७ लाख ९७ हजार चार सय रकम पेश्की दिएको थियो। 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११३ (६) मा निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौता बमोजिमको काम सम्झौतामा उल्लेखीत समयभित्र सम्पन्न नगरेका कारण पेश्की फछर्यौट हुन नसकेमा सार्वजनिक निकायले बैँङ्क जमानतको रकम सम्बन्धीत बैँङ्कबाट प्राप्त गरी पेश्की फछर्यौट गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

यसका साथै व्यवसायी (ठेकेदार) बाट सयकडा १० प्रतिशतका दरले व्याजसमेत असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआएको, सम्झौताअनुसार काम सुरु नगरेको भएपनि के.आई.सिंह गाउँपालिकाले अग्रीम बैँङ्क जमानत जफत समेत नगरेको पाइएको छ।