नयाँ संविधान निर्माण भएपछि पुनःसंरचना भइ बनेका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले ५ बर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने तयारीमा छन् । २०७४ सालको बैशखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा बाँडेका विभिन्न आश्वासनका पोका अहिलेसम्म खुलेका छैनन् । फ्लाइओभर बनाउने, मोनो रेल ल्याउने, स्मार्ट सिटी बनाउने लगायतका विभिन्न आकर्षक नारा दिएर जनताका मत लिएकाहरु अहिले पुनः अर्को पटक मत माग्नका लागि जनताका घरदैलोमा जाने तयारीमा छन् । २०४७ सालको संविधानले स्थानीय निकायको भूमिका दिएका कार्यालयहरु २०७२ सालको संविधान निर्माण भएपश्चात स्थानीय सरकारका हिस्सेदार कार्यालयहरु बने । हिजो सिहदरवारको तजविजीमा हुने खर्च, बन्ने कानूनहरु स्थानीय तहबटै हुने व्यवस्था भयो । सानो सानो विकास निर्माणका कामका लागि पनि जिल्लाको सदरमुकामदेखि मन्त्रालयका कोठाकोठा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो । गाउँमै स्थानीय सरकार, घरघरमा सिंहदरवारको अधिकार भन्ने नारा दिएर जनताका घरमा मत माग्न पुगेकाहरुलाई जनताले मत दिएर नेता बनाइदिए । स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यको जिम्मेवारी दिएर पठाए । 

२०७४ सालको बैशखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा बाँडेका विभिन्न आश्वासनका पोका अहिलेसम्म खुलेका छैनन् । फ्लाइओभर बनाउने, मोनो रेल ल्याउने, स्मार्ट सिटी बनाउने लगायतका विभिन्न आकर्षक नारा दिएर जनताका मत लिएकाहरु अहिले पुनः अर्को पटक मत माग्नका लागि जनताका घरदैलोमा जाने तयारीमा छन् ।

आश्वासको भकारी बोकेर जनताका घरमा पुगेका नेतालाई मतदाताले मतको भारीसंगै स्थानीय तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका समेतको जिम्मेवारी बोकाएका थिए । संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले ५ बर्षको कार्यकाल पूरा गरिसक्नै लाग्दाको अवस्थामा एकाध ठाउँमा बाहेक आशा गर्न लायक र सम्मान गर्न योग्य त्यस्तो कुनै काम भएको देखिदैन । 

पाँच बर्षको अवधिमा स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरुको मानसान र पहिचानमा जसरी स्तरोन्नती हुँदै गएको छ, त्यसरी आमनागरिकहरुको जीवनस्तर परिवर्तन हुन सकेन । स्थानीय तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाको काम गर्ने ब्यक्तिहरु एउटै भएपछि बेरुजुका चाङ, अपारदर्शी तरिकाले भएका खर्चहरुलाई नीतिगत रुपमा छुट दिएर भ्रष्ट्राचारलाई बढवा दिने काममा उल्लेखनीय रुपमा बृद्धि भएकै छ।

स्थानीय तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाको काम गर्ने ब्यक्तिहरु एउटै भएपछि बेरुजुका चाङ, अपारदर्शी तरिकाले भएका खर्चहरुलाई नीतिगत रुपमा छुट दिएर भ्रष्ट्राचारलाई बढवा दिने काममा उल्लेखनीय रुपमा बृद्धि भएकै छ।

बार्षिक रुपमा विनियोजन गरिएका बजेटहरुको मनमरी रकमानान्तर गर्ने काम, आफ्ना नातेदारको नाममा सवारी साधन किनेर कार्यालयको खर्च बनाउने काममा कसैले लगाम लगाउन सकेको अवस्था छैन । राजनीति नेताहरुको निर्देशनमा आवश्यकता र औचित्यता विना मनपरि कार्यकर्ताहरुलाई स्थानीय तहमा भर्ती गर्ने, नियम मिचेर जनप्रतिनिधिहरुकै डोजर प्रयोग गरी जथाभावी रुपमा पाखा कोतर्दै सडक बनाउने काममा पनि जनप्रतिनिधिहरुले सफलता हासिल गरेकै छन् । 

यसरी स्थानीय सरकारको हैसियतमा स्थापित स्थानीय तहमा प्रभुत्व जमाएका जनप्रतिनिधिहरुले गरेको भ्रष्टाचार छताछुल्ल नै छ । निर्वाचनमा नै मसला बनाउँला भनेर पाँच बर्षसम्म मौन बसेका बिपक्षीहरु पनि सल्वलाउन थालेको अवस्था छ ।

स्थानीय तहमा भैरहेको अपत्यारिलो भ्रष्टाचारले विकृति र विसंगतीलाई संस्थागत गर्दै लगेको अवस्था छ । नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थामा समय अनुसार परिवर्तन भयो । जनताहरुको आर्थिक अवस्था परिवर्तन हुन सकेको छैन । नेताहरूबाट सिकेर भ्रष्ट्राचारलाई स्थानीय तहमा संस्थागत गर्नका लागि अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुले योगदान पुर्याएकै छन् । 

स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी बोकेको स्थानीय तहमा सिधै बजेट जाने ब्यवस्था भएपनि त्यसको खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने गरी नियमन गर्ने र निगरानी गर्ने व्यवस्था नहुँदा खर्चको प्रगति प्रायः शुन्य जस्तै भएको छ । स्थानीय सरकारको काम र कामको प्रभावकारिताका बिषयमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मेवारी र जवाफदेही नहुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई हाइसन्चो नै भएको छ । 

कतिपय बिषयमा सिधै संघ र स्थानीय तहबीच समन्वय हुने हुँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ। कतिपय बिषयहरुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र दायित्वका बिषयमा कानून बाँझिएको अवस्था छ । 

जिम्मेवार र जवाफदेही सरकारका लागि पछिल्लो समय हरेक कार्यालयमा सूचना अधिकारी र स्थानीय सरकारमा प्रबक्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पदाधिकारी हुने भएपनि सूचना प्रदान गर्ने हैसियत र क्षमता नहुँदा भ्रष्ट्राचारलाई बढवा दिन सहयोग पुगिरहेको छ ।  आम नागरिकहरुलाई सूचनामार्फत सूसुचित गराउने दायित्वमा रहेका सञ्चारकर्मीहरु दलीय आवरणमा परिचालित भई दलीय आँखामा पूर्वाग्रही धारणामा बहकिँदा मिडियाको आँखा नपुगेका ठाउँहरु पनि धेरै छन् । 

सामाजिक उत्तरदायित्व बहस गर्ने क्षमताको परिक्षणका लागि सामाजिक लेखा परिक्षण गर्ने प्रभावकारी विधि नहुँदा सुशासन केवल भाषणमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । प्रत्येक चौमासिकमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाई पनि आजकाल कुनै दुईचार व्यक्तिको पहुँचमा मात्रै सीमित हुने गैरसरकारी संस्थाहरुमार्फत हुने हुँदा आमसर्वसाधारणले जानकारी पाउँदैनन् । यस्ता कार्यक्रमहरुमा उपस्थित हुने अधिकाँश कर्मचारी र दलीय कार्यकर्ता नै हुन्छन् । यसले त झन सार्वजनिक सुनुवाई नाम मात्रैको र बजेट खर्च देखाउनका लागि मात्रै गरिने कार्यक्रम बन्न पुगेको देखिन्छ । 

अहिलेको स्थानीय सरकारले जनताकाका आशालाई सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छैन । निर्वाचनमा दलहरुका, उम्मेदवारहरुका घोषणापत्रहरु केवल चुनावी नारामा मात्रै सीमित हुनाले आमनागरिकहरुले उम्मेदवारहरुका नारामाथि अबका दिनहरुमा विस्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

स्थानीय तहमा भएका गलत कार्यहरूको खोजी गरी त्यस्ता कार्यहरू गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक छ। नत्र भने पाँचपाँच बर्षमा हुने निर्वाचनले शासन गर्ने शासक मात्रै परिवर्तन गर्छ, जनताको सेवा गर्ने असल नेता जन्माउन भने अत्यन्तै कठिन हुन्छ।

अत: अहिलेको स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकमैत्री जिम्मेवार र जवाफदेही सुशासनयुक्त बनाउनका लागि नियमन र खर्चको नियन्त्रण गर्ने प्रणाली आवश्यकता छ । महालेखा परिक्षणको कार्यालयले खर्चको लेखा परिक्षण गर्ने भएपनि जथाभावी र मनपरी खर्च गर्ने पद्धतिलाई रोक्न सकेको छैन । लेखा परिक्षणको विधि, विकास खर्च र प्रशासनीक खर्चलाई पारदर्शी बनाउने प्रणालीको बिकास नभएसम्म स्थानीय सरकारबाट आमनागरिकहरुले आशा गरेअनुरुप प्रगति हासिल हुन सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय तहमा भएका गलत कार्यहरुको खोजी गरी त्यस्ता कार्यहरु गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रभावकारी ब्यवस्था आवश्यक छ । नत्र भने पाँचपाँच बर्षमा हुने निर्वाचनले शासन गर्ने शासक मात्रै परिवर्तन गर्छ, जनताको सेवा गर्ने असल नेता जन्माउन भने अत्यन्तै कठिन हुन्छ । 

२०७८ चैत ७ गतेको अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित