ललितपुर/ मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदमा दर्ता भएको ३२ महिनापछि आइतवार संसदमा टेबल भएको छ । ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदले २०७५ माघ २५ गतेको बैठकको निर्णयानुसार अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)  सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वि.सं. २०७६ असार ३० गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । 

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधारको विकास गर्ने उद्देश्यले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले नेपाललाई उपलब्ध गराउन लागेको करिब रु ५५ अर्ब अनुदान सहायता नेपाल कम्प्याक्ट हो । विसं २०७४ भदौ २९ गते संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिङ्टन डीसीस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तथा एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाशले नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एमसीसी संसदमा पेश हुँदा नेकपा एमालेले संसदमा नाराबाजी गरिरहेको थियो । सत्ता पक्षमै रहेका माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्र भने असन्तुष्ट थिए। 

एमसीसी कम्प्याक्टले बिजुलीको उपलब्धता तथा गुणस्तरमा वृद्धि तथा यातायात लागतमा न्यूनीकरणमार्फत लगानी आकर्षित गर्ने, आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सञ्चालन गर्न लागिएका विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी दुई वटा आयोजना नेपाली नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्य कैयौँ सरोकारवालासँगको विस्तृत परामर्शका माध्यमबाट पहिचान गरिएका प्राथमिकता हुन् ।

एमसीसीलाई नेपालको संसदबाट पारित गर्नुपर्छ र गर्नै हुँदैन भन्ने कुराले अहिले नेपालमा बृहत बहस र आन्दोलन दुवै भइरहेको छ । एमसीसीका विषयमा सत्ता पक्ष दलहरुबीच नै फरक मत रहेको छ भने प्रतिपक्षमा रहेको दल नेकपा एमाले भने रामाइलो हेरीरहेको छ । हिजो आफू सत्तामा हुँदा एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर हुँकार गर्ने एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी ओली अहिले यस विषयमा मौन बसिरहेका छन् । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) एमसीसी अहिले नै पारित गर्न नहुने पक्षमा छन् भने नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुुर देउवा अहिले नै पारित गर्नै पर्ने पक्षमा छन् ।एमसीसी विकास परियोजना भएपछि अहिले राजनीतिक दलहरुबीचको स्वार्थले गर्दा राजनीतिकरण भएको छ । 

सबै जसो दलको सरकार हुँदा एमसीसीका कार्यहरु निरन्तर रुपमा अगाडि बढिरहेका थिए । विसं २०६८/६९ मा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भएका बेला एमसीसीसँग समन्वय गर्न वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरिएको थियो भने नेपाल एमसीसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी गराइएको थियो । 

विसं २०६९/७० मा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइराला भएका बेला ‘कन्स्ट्रेन्टस् एनालाइसिस’का लागि नेपाली अर्थशास्त्रीको समूह गठन गरिएको थियो। त्यसैगरी २०७०/७२ सालमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा रामशरण महत भएका बेला एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी प्राप्त भएको, पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो।

साथै सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। यसैगरी २०७२÷७३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भएका बेला कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्ने र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता हुनाका साथै एमसीसीबाट कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि करिब रु एक अर्ब १३ करोड बराबरको सहायता (१०.७५ मिलियन अमेरिकी डलर) प्राप्त गर्ने निर्णय भएको थियो। 
साथै एमसीसीको सहयोगमा सञ्चालन हुने कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यका लागि राष्ट्रिय संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्यलाई नियुक्त गर्न निर्णय गरिएको थियो। विसं २०७३/७४ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा भएका बेला एमसीसीबाट अनुदान सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। 

२०६८ मा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको सरकारमा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री थिए भने नेकपा (एमाले) नेतृत्वको ओली प्रधानमन्त्री रहेको २०७३÷७४ को सरकारमा उपप्रधानमन्त्री एमाले नेता भीम रावल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसी, नेकपा (माले)का नेता सिपी मैनाली थिए र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अग्निप्रसाद सापकोटा, राप्रपा नेता दीपक बोहोरा मन्त्री थिए।

विसं २०७४ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका बेला एमसीसी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश र स्वीकृति गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको थियो।
विसं २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७५ साल वैशाखमा एमसीसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्न एमसिए–नेपालको गठन गरेको हो। यसका साथै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई वर्षपछि २०७६ साल असोज १२ मा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि नेकपाको तत्कालीन सरकारले नै गरेको थियो।   

नेपालको उर्जा र सडक सञ्चालको विकासका लागि आएको यो एउटा अनुदानको पक्षमा तर्क वितर्क गरेर जनतालाई सडकमा उतार्नु, द्धन्द्ध बढाउनु भनेको चुनावमा जनमत आफूतीर पार्नका लागि गरिएको तिल्के नेताहरुको छिर्के दाउको एउटा स्टन्ट मात्रै हो भन्दा फरक नपर्ला । नेताहरुको स्वार्थले विकास निर्माणमा राजनीतिकरण हुँदा देश कति वर्वादीमा जान्छ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि २०५१/२०५२ सालतीर फर्कँदा पनि हुन्छ। एसीयाली विकास बैक (एडीवी)ले तत्कालीन समयमा नै एक अर्ब आठ करोड लगानीमा ४०४ मेगावाटको अरुण तेस्रो परियोजना बनाउन खोज्दा तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले २०५१ कार्तिक १ गते एडीबीलाई पत्र लेख्दै त्यत्रो महंगोमा एउटा परियोजनाको सट्टा आफुले जितेमा देशै भर स–साना आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै परियोजना अगाडि नबढाउन धम्की दिए । यदि एडीबीले काँग्रेस सरकारको सहयोगमा अरुण तेस्रो परियोजना अगाडि बढायो भने चुनावबाट हामी सत्तामा आएपछि खारेज गर्छौ भनेर धम्कीपूर्ण पत्र लेखे । माधव नेपालको उक्त पत्रलाई आधार बनाउँदै एडीबी अरुण तेस्रो परियोजना बनाउनबाट पछि हट्यो । सोही कारण उक्त परियोजना हालसम्म पनि निर्माण हुन सकेको छैन । 

अतः एमसीसी परियोजनाको यति लामो पृष्ठभूमिलाई केलाउँदै नेपालको वर्तमान राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहेका दलका प्रमुखहरु त्था नेताहरु सरकारमा रहंदा एमसीसीका गतिविधिमा संग्लग्न थिए । हिजो प्रतिपक्षमा भएका अहिले सत्ता पक्ष छन्, अहिले प्रतिपक्षमा रहेकाहरु हिजो सत्ता पक्षमा थिए । एमसीसी संसदमा दर्ता भएपछि संसदमा टेवल गराउन सहमत नभएकै आधारमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई फसाइएर पदबाट मुक्त गरिएको इतिहाँस पनि जनता सामु छिपेको छैन। एमसीसीमा अहिले देखिएको राजनीतिक द्धन्द्ध केवल नेताहरुको स्वार्थसंग मात्रै आवद्ध छ भन्दा फरक छैन। देशको विकासमा लागि आएको एउटा परियोजनाका विषयमा छिमेकी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नै बिगार्ने गरी अनावश्यक तर्कविर्तक गरेर राजनीतिक एजेण्डालाई विकाउनु, जनताका छोराछोरीलाई सडकमा लडाएर संसदभित्र रमाउनु पक्कै पनि निन्दनीय काम हो ।