काठमाडौँ । तीन वर्ष अघि दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरूको गठबन्धनले सत्तामा प्रवेश गर्दा दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय प्रभावको प्रतिस्पर्धामा नयाँ दिल्लीको बीचमा बेइजिङको भूराजनीतिक जीतको रूपमा हेरिएको थियो । तर, हाल आएर बेइजिङले त्यो फाइदा गुमाउन सक्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधी निर्वाचनको तयारी गरेको छ ।

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद भंग गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए । सोही दिन संसद भंग भएको थियो । चीनले एक प्रतिनिधिमण्डल काठमाण्डु पठाएको थियो ।प्रधानमन्त्री ओलीले मार्क्सवादी–लेनिनवादी र माओवादी पार्टीहरूको गठबन्धन सत्तारुढ नेकपाभित्र प्रतिद्वन्द्वी गुटहरूका कारण सरकारले काम गर्न नपाएको गुनासो गरे ।चीनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय विभाग केन्द्रीय कमिटीका चार जना सदस्यलाई काठमाण्डु पठाएको थियो । नेपालका लागि चीनका राजदूत होउ यान्छीले पनि पार्टी एकतालाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले गत बर्ष कम्युनिष्ट नेताहरूसँग भेटघाट गरेकी थिइन् । उनलु दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर बनेको नेकपालाई मिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि त्यो सफल नभएको बताइएको छ ।

चीन एक प्रकारको वामपन्थी गठबन्धन गठन गर्नमा लागिरहेको छ, जबकि भारतले यो हुनबाट रोक्न खोज्न सक्छ’, पाण्डेले भने, ‘चीनले शान्त कूटनीति प्रयोग गर्ने क्रममा काठमाण्डुमा उत्तेजक कूटनीतिक मुद्रा बनाएको थियो । तर हालसालै यो परिवर्तन भएको छ । वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रममा चीन एकदमै देखिने छ । जबकि भारत जनताको आँखाबाट धेरै टाढा छ’, पाण्डेले थपे, ‘उल्टो र स्तब्ध पार्ने राजनीतिक घटनाक्रमपछि नयाँ दिल्लीको प्रभाव काठमाण्डुमा बढ्न सक्छ ।’