Apr 10 2025 | २०८१, चैत २८ गते
Apr 10 2025 | २०८१, चैत २८ गते
काठमाडौँ । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट आजीवन सुविधा दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउन लागेकामा कडा आलोचना भएको छ । सरकारको सो कानुन ल्याउने तयारी गरेपछि सामाजिक क्षेत्रका अगुवादेखि सत्तारूढ दलकै नेतासम्मले विरोध गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पार्न गृह मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिएको पाइएको छ ।
गत पुस ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पार्न गृह मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिएको पाइएको छ । गृहकै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि पूर्वपदाधिकारीका लागि आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयकको मस्यौदा निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको छ ।
अहिले पूर्वविशिष्टलाई दोहोरो सुविधा दिएर राज्यको ढुकुटीमाथि दोहन गर्ने कानुन बनाउन नहुने जिकिर धेरैको छ । आफ्ना अलोकप्रिय कामका कारण आलोचित भएको सरकारको यो निर्णयले थप आलोचना बढ्ने देखिएको छ ।
पूर्वपदाधिकारीका लागि आजीवन सुविधा दिने गरी कानुन बनाउन खोज्नु राज्यको ढुकुटीमाथिको दोहन भएको ठहर सबैको छ । पूर्व भइसकेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका लागि यो कानुन बनाउन खोजिएको छ ।
© 2025 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij
© 2025 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij
