काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्न अर्को फण्डा गर्ने तयारी गरेको छ । पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निर्देशक घिसिङलाई आइतबार ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

डेडिकेटेड र टंक लाइन विवादमा लामो समयदेखि कुलमान ओली सरकारको तारो बन्दै आएका थिए कुलमान । मन्त्री खड्का मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओली नै कुलमानलाई प्राधिकरण नेतृत्वबाट निकालेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा महसुल नतिरेका उद्योगीको पक्षमा निर्णय गर्न नमानेपछि निर्देशक घिसिङ सरकारको निसानामा छन् । ऊर्जामन्त्री खड्काकै दबाबमा यसअघि पनि मन्त्रालयले कुलमानसँग तीनपटक स्पष्टीकरणकै शैलीमा विवरण माग गरेको थियो ।

२२ असोजमा मन्त्रालयले विभिन्न १५ विषयमा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने गरी विगत चार वर्षदेखिका विवरणहरू मागेको थियो । त्यस्तै, १३ कात्तिकमा सात दिनभित्र थप ६ बुँदे विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएको थियो । मङ्सिर तेस्रो साता पनि सात दिनभित्रै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्न नसकेकोलगायतको विषयमा तीनबुँदे जानकारी मागेको थियो । कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने योजनासहित ६ मङ्सिरमा मन्त्रिपरिषद्बाट छानबिन समिति नै बनाउने मौखिक निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणमा भएका अनियमिततालगायतका विषयमा छानबिन गर्ने भन्दै पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको थियो । सोही बहानामा कुलमानलाई घुँडा टेकाउने सरकारको योजना थियो । सरकारको योजना थाहा पाएपछि संयोजक छानिएका पूर्वन्यायाधीश पोखरेलले समितिमा बस्न अस्वीकार गरे ।

त्यसपछि कुलमान हटाउने सरकारको योजना असफल भयो । देशलाई लोडसेडिङमुक्त गर्दै प्राधिकरणलाई नाफामा लगेका कुलमानलाई सिधैँ कारबाही गर्दा आलोचित हुने डरले सरकारले फेरि अर्को खेलोफड्को सुरु गरेको हो । सोहीबमोजिम ऊर्जामन्त्री खड्काको निर्देशनमा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षरमा स्पष्टीकरणपत्र काटिएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै सरकार र प्राधिकरणबीचको विवाद सतहमा आएको हो ।

मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै उनले बुझाएका थिएनन् । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।