अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको विवरण अनुसार गत वर्ष यही अवधिमा रु दुई खर्ब ७६ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा रु तीन खर्ब २३ अर्ब २४ करोड राजस्व संकलन भएको छ ।

सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको भने देखिँदैन । पछिल्लो पाँच वर्षको राजस्व परिचालनको तुलनात्मक अवस्थालाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु ११ खर्ब १२ अर्ब तीन करोड लक्ष्य रहेकोमा ७१ दशमलव ३८ प्रतिशत प्रगति भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु १० खर्ब ११ अर्ब ७६ करोड लक्ष्य रहेकामा ९२.५० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा ९०.२४ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु १४ खर्ब तीन अर्ब १५ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा ६८.२३ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड राजस्व सङकलनको लक्ष्य रहेकामा ७४.५४ प्रगति भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक राजस्व संकलनको लक्ष्य रु १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रहेको मन्त्रालयले जनाउको छ । यो लक्ष्य भनेको गत आर्थिक वर्षको यथार्थ असुलीको तुलनामा करिब ३४ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

यसैमध्ये चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिना (साउन, भदौ, असोज र कात्तिक) मा रु चार खर्ब ६ अर्ब ३७ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा रु तीन खर्ब २३ अर्ब २४ करोड अर्थात् लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । यो गत वर्षको यसै अवधिको राजस्व संकलनको तुलनामा १६.८५ प्रतिशत वृद्धि बढी हो ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व स्कलनको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्रोत र खर्च व्यवस्थापन महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा विस्तार, बक्यौता असुली, कर प्रशासनको प्रभावकारिता, कर्मचारीको आचारण, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, भन्सार विन्दुभन्दा बाहिरका गतिविधि, कर प्रशासनमा सिर्जना गर्न खोजिएका चुनौतीलगायत पक्षलाई ध्यान दिएर अघि बढ्न आर्थिक आवश्यक रहेको बताए । उनले कर संकलन प्रणाली तोड्न (सिस्टम ब्रेक) खोज्नेलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिए ।