काठमाडौँ — सरकारले अधिकांश विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
चालु आवमा कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएकामा आगामी आवमा १०.०९ प्रतिशत मात्र
‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कुरा छैन ।
गुणस्तरको कुरा पनि छैन । कतिपय कार्यक्रम स्पष्ट पनि छैनन् । बजेट छुट्याएका कार्यक्रम पनि कसले कसरी गर्ने स्पष्ट देखिँदैन ।
बजेट पनि विगतकै हाराहारीको मात्र छ ।’-विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि नयाँ र राम्रा कार्यक्रमसहित शिक्षाको बजेट वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने पनि उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि नयाँ र राम्रा कार्यक्रमसहित शिक्षाको बजेट वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने पनि उल्लेख छ ।