नेकपा बाहिर फुटिसकेको छ तर कानुनी रूपमा एक छ । आयोगमा एउटै नेकपा छ तर आयोगलाई एउटै पार्टीको लेटरहेडबाट अलग–अलग पत्राचार भइरहेका छन् । ‘उहाँहरू फुटिसक्नुभएको छ तर दुवै समूहले त्यसलाई स्वीकार गरिरहनुभएको छैन, समस्या त्यहाँनिरै छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यसको ठूलो असर दुई सातापछि आयोगमा देखिनेछ र समग्र निर्वाचन कार्यक्रमलाई प्रभावित बनाउने सम्भावना रहन्छ ।’ आयोगले वैशाखको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर त्यसमा भाग लिन इच्छुक दलका लागि माघ १५ गतेबाट दल दर्ताको समय दिँदै छ । संविधानले नै हरेक निर्वाचनपूर्व दल दर्ता गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले दिएको समयभित्र दर्ता प्रक्रियामा सामेल भएका दलले मात्रै आगामी चुनावमा भाग लिन पाउनेछन् ।

नेकपा विवादले एउटा किनारा नलिएको अवस्थामा दल दर्ता गराउन ओली तथा दाहाल–नेपाल दुवै पक्ष आयोगमा पुग्ने छन् तर दुवैले नेकपा र सूर्य चिह्नकै दाबी गर्नेछन् । एउटै नामबाट दुई दल दर्ता गर्न मिल्ने कुरा भएन । विवादको निरूपण नभईकन कुनै एउटालाई मात्रै आयोगले दर्ता गरिदिने अवस्था पनि रहँदैन । चुनावलाई समस्याको सुरुवात त्यहीँ हुनेछ । ‘पार्टीको विधानअनुसार दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको संयुक्त हस्ताक्षर भएर आएको अवस्थामा आयोगलाई समस्या हुन्न, त्यो भनेको पूर्ववत् एक भएको अवस्थामा फर्किएको हुन्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘तर ओली र दाहालको अलग–अलग निवेदनका आधारमा नेकपा दर्ता हुन सक्दैन ।’ दुवै पक्षले दल दर्ताका लागि आयोगमाथि दबाब बढाउने र त्यसले आयोग नै मुठभेडस्थलमा परिणत हुने चिन्ता आयोगका पदाधिकारीहरूमा देखिन्छ । यो समाचार राजेश मिश्रले कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन् ।