प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसरी भए पनि  अमेरिकी सहयोग (एमसीसी) अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।   हो । 

परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चामाथि दबाब दिँदै आएका छन् ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसीसीका केही प्रावधान संशोधन नगरी अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा छन् । दुवै दलले प्रधानमन्त्रीसँग १० दिनको समय मागेका छन् । 

एकीकृत समाजवादीका नेता एवं एमसीसी अध्ययन कार्यदल संयोजक झलनाथ खनालका अनुसार परियोजना कार्यान्वयन गरिएको अवस्थामा अमेरिकाको प्रचलित कानुन र पछि बनिने कानुनको पालना नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । 

कार्यदलले अध्ययनपछिको निष्कर्ष उल्लेखित प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री देउवालाई यसअघि नै बुझाइसकेको छ । र, देउवाले यथास्थितिमा अनुमोदन गराउन नहुने अडान राख्दै आएका गठबन्धनका घटकहरूसँग बुधबार सुझाव माग पनि गरेका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग एमसीसीका सम्बन्धमा छलफल गरेका छन् ।

प्रमुख विपक्षी दल एमाले भने एमसीसी परियोजना अनुमोदनबारे ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा छ । सरकारको धारणापछि मात्रै एमालेले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने भन्दै आएको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटकपटक अनुमोदन गराउन प्रयास गरेकै हुन् ।  

एमालेका एक पदाधिकारीले पाँचदलीय गठबन्धन एमसीसीकै कारण भत्किन सक्ने दाबी गरे । उनी भन्छन्, ‘हाम्रा (एमाले) विरुद्ध बनेको परमादेशी गठबन्धन यही एमसीसीले भत्किने विश्लेषण छ । भत्किनु पनि पर्छ । किनभने यो गठबन्धनले देशको विकास गर्न सक्दैन । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सक्दैन ।’

‘गठबन्धनका नेताहरूबीच छलफल चलिरहेकै छ । संसद् बैठक बस्नुअघि नै एक तहको समझदारी कायम गर्ने प्रयास भइरहेको छ । गठबन्धन नभत्किने गरी अनुमोदन गरेर जान सकिने स्थिति छ’, सहमहामन्त्री आङ्देम्बेले भने । एमसिसी नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारका लागि अमेरिकासँग सम्झौता भएको परियोजना हो ।