काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हालै सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतीमा समावेश केही महत्वपूर्ण बुँदाहरूलाई सकारात्मक मूल्यांकन गर्दै थप सुधारका लागि सुझाव दिएको छ ।

नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँबिचको स्थिर विनिमयदरलाई यथावत् राख्नु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सेफगार्डका रुपमा आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ ।

महासंघले ब्याजदर करिडोरमा गरिएको संशोधनप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेको छ कि यद्यपि कर्जा प्रवाहमा केही वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ, वचतकर्ताहरू भने घट्दो ब्याजदरले निरुत्साहित हुन सक्छन् ।

नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने बैंकदर ६.५ बाट घटाएर ६ प्रतिशत, र निक्षेप संकलन दर ३ बाट २.७५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

घर निर्माण तथा खरिदका लागि दिइने कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएकामा महासंघले यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने धारणा व्यक्त गरेको छ । पहिलो घर खरिदकर्तालाई ८० प्रतिशत कर्जा–मूल्य अनुपातसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई समेत उपयोगी बताइएको छ ।

कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, सञ्चार लगायत क्षेत्रमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरिने निर्णय स्वागतयोग्य रहेको महासंघको भनाइ छ । तर सबै क्षेत्रमा एउटै नियम लागू गर्नुभन्दा ऋणदाता र ऋण लिने पक्षबिचको समझदारीका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।

महासंघले कृषि, लघु तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा धितो बिना बैंकहरूले मूल्याङ्कन गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था, तथा उत्पादन चक्रसँग मिल्ने किसिमका कर्जा योजनालाई सकारात्मक पहल बताएको छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजहरूको उत्पादन अभिवृद्धिका लागि दिइने कर्जामा सहजीकरण स्वागतयोग्य रहेको महासंघको भनाइ छ । साथै, हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका होटल तथा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था, र ती क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यम कर्जामा गणना गर्न पाउने निर्णयप्रति पनि महासंघ सकारात्मक देखिएको छ ।

जग्गा तथा भवन विकाससँग सम्बन्धित फर्मरकम्पनीलाई दिइने कर्जामा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

जाजरकोट र रुकुम जस्ता भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा व्यावसायिक कर्जाको पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि महासंघले सबै समस्याग्रस्त ऋणीलाई सुविधा दिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।

शेयर धितोमा दिइने कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्‍याइएको निर्णय शेयर बजारका लागि सकारात्मक हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्नेहरूका लागि नीतिगत सहजीकरण राम्रो भए पनि बजार समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उधारो उठाउने सम्बन्धी स्पष्ट कानून निर्माण गर्नुपर्ने माग महासंघले उठाएको छ ।