
Apr 30 2025 | २०८२, वैशाख १७ गते
काठमाडौं । बुढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समितिले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै बुढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समिति गठन र संचालन ऐन २०८० जारी गरेर गठन गरेको बुढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समितिलाई कामकाज गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एक रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै समितिलाई कामकाज गर्न रोक लगाएको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी सदस्य थिए ।
बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले गठन गरेको बुढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समितिले २०८० चैत २ मा बुढानीलकण्ठ नारायण व्यवस्थापन समितिलाई बुढानीलकण्ठ मन्दिर क्षेत्रबाट चन्दा बाकस (दान पेटिका) हटाउन पत्राचार गरेको थियो । क्षेत्र विकास समिति बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले गठन गरेको हो भने व्यवस्थापन समिति गुठी संस्थान अन्तर्गतको निकाय हो ।
यो पत्राचारपछि गुठी संस्थानले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
© 2025 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij
© 2025 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij