काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरुको कारण महिला अधिकारलाई संकटमा ल्याउने महिला नेतृहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता साझेदार ५ दलको गठबन्धनको कारण संविधानमा व्यवस्था भएको महिला अधिकारलाई संकटमा ल्याउने सांसद डा.डिला संग्रौला पन्तले बताइन् । दलहरुको चुनावी गठबन्धनको कारण महिला अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था भएको संवैधानिक अधिकार दलहरुको कारण संकटमा आएको उनी बताउँछिन् । 

लामो समयदेखि राज्यले दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरिएको महिलाहरुलाई फेरि एकपटक राज्य र राजनीतिले पछि धेकेल्ने चेष्टा गरेको छ । माओवादीले सञ्चालन गरेको दश वर्षे जनयुद्धको जगमा भएको २०६२–६३ जनआन्दोलन र विभिन्न समयको आन्दोलनको जोड बलमा नेपालको संविधान (२०७२) व्यवस्था भएको महिला अधिकार स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा फेरि एकपटक संकट उन्मुख हुने अवस्थामा आएको पूर्वसांसद लक्ष्मी गुरुले बताइन् । पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार महिलाहरुले आफ्नो उपस्थिति देखाएर संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरे पनि दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा फेरि एक पटक महिला अधिकारलाई संकट गर्ने तिर राजनीतिक पार्टीहरु लागेको उनको भनाई छ । 

वर्तमान राजनीतिक परिस्थिती अहिले महिलाहरुको प्रतिकुल बन्दै गएको छ । अहिले सत्तासीन दलहरु नै संवैधानिक व्यवस्थाको छिद्र खोज्दै महिलाहरुलाई पछि पार्ने खेल खेलीरहेको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धन दलहरु निर्वाचनमा पनि तामलेम गरेर जाने तयारी भएपछि अहिले महिला नेतृहरुलाई पाखा लगाएर उनीहरुको स्थानमा पुरुष नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । कुनै पनि निकायको प्रमुख र उप्रमुखमध्ये एक जना महिला अनिर्वाय र ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, राजनीतिक दलहरुले ऐनमा भएको केही व्यवस्थालाई टेकेर स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुषलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

संविधान र ऐनमा महिला अधिकार

संविधानको धारा ३८ मा महिला सम्बन्धि हकको व्यवस्था गरेको छ ।  धारा ३८ को उपधारा (४) मा राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै महिला सम्बन्धी हकमा महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको (४) उपदफा (१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त पदमध्ये एउटा दलले एउटा मात्र पदमा उम्मेदवार दिँदा यो व्यवस्था लागु नहुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त उपदफामा भनिएको छ,‘तर, दलले एकजना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्राबधान लागु हुने छैन ।’ ऐनमा भएको यहि व्यवस्थालाई टेकेर अहिले सत्ता गठबन्धन दलहरुले महिला अधिकारलाई संकुचन हुने गरी उम्मेदवारहरु छनोट गर्ने तयारी गरिरहेको छ । 

गठबन्धन दलले महिला अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्छ

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)की केन्द्रीय समिति सदस्य तथा पूर्वसांसदसमेत रहेकी गुरुङले ३० बैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला अधिकारको सुनिश्चितता निर्वाचन आयोगले गर्नु पर्ने बताइन् । उनले माओवादी जनयुद्ध र विभिन्न आन्दोलनबाट स्थापित भएको महिला अधिकार संविधानमा भएको व्यवस्थालाई नै चुनौति हुने अवस्था आउँदा निर्वाचन आयोग सक्रिय हुने पर्ने उनले बताइन् ।  

यदि निर्वाचन आयोगले उक्त व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले त्यसको ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने उनले बताइन् । उनले यसको लागि राजनीतिक दल सम्बन्ध महिला विभाग र नेतृहरुले पनि आफ्नो दलहरुलाई खबरदारी गर्न पर्ने बताइन् ।  
त्यस्तै सांसद डा.संग्रौलाले गठबन्धनको नाममा महिलाको अधिकार खोज्ने काम स्वकार्य नहुने बताइन् । उनले यो विषमा गठबन्धन दल सचेत नभए अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट महिलाहरु वायस भएर जाने भन्दै गठबन्धनको नाममा महिलालाई वायस हुने गरि दलहरुले उम्मेदवार उठाउन नहुने बताइन् । यो विषय दलहरुले नै महिला अधिकारको सुनिश्चित गराउनु पर्ने बताइन् । उनले संविधानमा व्यवस्था भएको समानताको र कुनै निकायको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला अनिर्वाय भनिएको व्यवस्थालाई दलहरुले ध्यान दिन पर्ने बताइन् । 

त्यस्तै ललितपुरकी एमाले नेतृ सुस्मा विसीले महिलाहरुले पुरुषले भन्दा बढी जिम्मेवारी लिएर काम गर्न सक्ने भएपनि महिलालाई राजनीतिमा दबावमा राख्ने गरेको बताइन् । अहिले चुनाव पैसामा केन्द्रित भएको कारण पनि महिलाहरुलाई पछि पार्ने गरेको बताइन् । उनले सरोकार वाल निकायहरुले यस विषयमा ध्यान नदिँदा यस्तो समस्या आएको उनले बताए । उनले निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलले यो विषयमा ध्यान दिन पर्ने उनले बताइन् ।
 
निर्वाचन आयोगको निर्देशन

आयोगले निर्वाचनले व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीति, २०७७ अनुसार राजनीतिक दलहरुलाई दिएको १७ बुँदे निर्देशनको बुँदा नं.६ मा ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उमेद्वारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने’ भन्ने निर्देशन रहेको छ । एक मात्र पदमा उम्मेदवार दिने दलले पनि यो निर्देशन मान्नु पर्ने आयोगको निर्देशन छ । निर्वाचन आयोगले ३० वैशाख २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख २ पदमध्ये एउटामा अनिवार्य महिला उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्ने निर्देशनले दलहरु केही दबावमा रहेको छ । तर, यो निर्देशन दलहरुले मान्ने स्थिति छैन । ५ वटा दल मिलेर निर्वाचनमा जाँदा नेताहरुको व्यवस्थापन र ऐनको रहेको छिद्रको कारण यो निर्देशन दलहरुको लागि बाध्यकारी देखिदैन ।