केसी र श्रेष्ठबीचका दुई संस्थाबीच एकताको लागि पटकपटक प्रयास भएका भए पनि सफल हुन सकेको थिएन । मंसिरमा भएको सहमतिसँगै दुई कार्यसमिति एकीकरण भएपछि दुवै अध्यक्षको पद कायम गरी महाधिवेशन गरिएको हो । महाधिवेशनले दुवै पक्षबाट ५०/५० प्रतिशतका दरले पदाधिकारी र कार्यसमिति चयन गर्ने सहमति भएको ती पदाधिकारीले बताए।
सहमति अनुसार, एक अध्यक्ष र दुई महासचिवको पद रहने छ । उपाध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीको संरचना कस्तो रहने भन्नेबारे अझै सहमति भइसकेको छैन । हालसम्म उपाध्यक्षमा श्रेष्ठ समूहबाट बुद्धिसागर सुवेदी, मनोज गोर्खाली, लोक दाहाल तथा केसी समूहबाट रोविन शेरचन र रोजिना प्रधान राईको नाममा सहमति भइसकेको स्रोतले बतायो ।
हाल दुई युवा उपाध्यक्षसहित आठ जना उपाध्यक्षको पद रहेकोमा यो थपिन पनि सक्ने ती पदाधिकारी बताउँछन् । महासचिव पदमा केसी समूहबाट डा. चिरञ्जिवि खड्काको नाम तय भइसकेको तर श्रेष्ठ समूहको नाममा सहमति जुट्न बाँकी रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
यसअघि अध्यक्ष पदमा शर्मासहित रोविन शेरचन र रविन बज्राचार्यले दाबी गरेका थिए । यसअघि नै शेरचन र शर्माबीच सहमति भइसकेकोमा आइतबार शर्मालाई समर्थन गर्दै बज्रचार्यले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिए । संघको पदाधिकारीको संख्या बढाउँदा विधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । पदाधिकारीको संख्या र नाममा सहमति भइसकेपछि महाधिवेशनबाट विधान संशोधन पारित गरिने स्रोतले बतायो ।
संशोधित विधान परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति पछि मात्रै लागू हुन्छ । ‘विधान संशोधन भएर आएपछि केही घण्टामै स्वीकृति दिने आश्वासन मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सोमबारसम्म विधान संशोधन र कार्यसमिति चयनको काम सम्पन्न हुनेछ ।’
