Jun 06 2026 | २०८३, जेठ २३ गते
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले निवृत्तिभरण रोकिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा सोमबार सुनुवाइ हुने भएको हो ।
यसअघि न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले पेन्सन रोक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सुडानका लागि शान्ति मिसनमा जाने प्रहरीको बन्दोबस्तीका सामान खरिद सम्झौतामा घोटाला भएको ठहर भएपछि अख्तियारले निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्र लेखेर राणालाई पेन्सन उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि उनको पेन्सन रोक्का भएको हो। पेन्सन रोकिएपछि २०८१ साउन १८ गते राणाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
राणाकै कार्यकालमा सुडान मिसनका लागि बन्दोबस्तीका सामान खरिद सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा घोटाला भएको भन्दै विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले राणासहित अन्य संलग्नलाई दोषी ठहर गरेका थिए । विशेष अदालतले २०६८ चैत १ गते भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले उनलाई दुई वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो । केही व्यक्तिलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०७४ वैशाख १७ गते उक्त विवादमा अन्तिम फैसला सुनाएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो । उनीहरूलाई दुई वर्ष कैद गर्ने विशेष अदालतको फैसला सदर गरिएको थियो भने जरिवाना घटाएर ५० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको थियो ।
© 2026 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij