Jun 05 2026 | २०८३, जेठ २२ गते
Jun 05 2026 | २०८३, जेठ २२ गते
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको विभिन्न अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ताबाट भएको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
बारका महासचिव केदार कोइरालाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यो निर्णयले कानुनी शासनको उल्लंघन हुने बताउदै सो निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले देशभरका अदालतमा रहेका लामिछानेविरुद्धका दुई अभियोग संशोधनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुमति दिने निर्णय गरेकी थिइन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी उक्त निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था र यस अघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरीत छ ।
यस प्रकारको छनोटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकार समेतमा आघात पुगी स्वतन्त्र न्यायपलिकाको अवधारणामानै असर पुयाउँछ । यस विषयले फौजदारी न्याय प्रणालीमा नै गम्भीर विचलन ल्याई कानुनी शासनको उल्लंघन भई कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने स्पष्ट छ ।
अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिई फौजदारी न्यायको आत्मा मार्ने भएकोले कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि उक्त निर्णयको विरोध गर्दछौं ।
बारले भनेको छ, ‘पुस ३० गतेका दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ भन्ने निर्णयले सारत: तीनवटा मुद्दामध्ये संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय भएकाले यस सम्बन्धमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
© 2026 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij
