काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षा तयारीमा जुटेको छ ।

दोस्रो त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्ने कार्यविधिअनुसार फागुन १५ सम्म समीक्षा गर्नुपर्नेछ । अहिले मौद्रिक नीतिका हालका व्यवस्था र परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । यद्यपि यो पटकको दोस्रो समीक्षामा पनि नीतिगत व्यवस्थामा खास परिवर्तन नहुने एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्था तत्कालै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा मात्रै फेरबदल हुने हो, अहिले त्यस्तो फेरबदल गर्नैपर्ने अवस्था कतै देखिएको छैन’ स्रोतले भन्यो ‘त्यसकारण नीतिगत व्यवस्थामा खासै फेरबदल नहोला ।

यसअघि पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा पनि कुनै परिवर्तन गरिएको थिएन । हाल नीतिगत दर ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा ६.५ प्रतिशत छ । पछिल्ला महिना मुद्रास्फिति केही बढे पनि सीमाभित्रै रहेकाले डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको ती अधिकारी बताउँछन् । बजेटले नै मूल्यवृद्धि साढे ५ प्रतिशतको अनुमान गरेको छ । पुसमा उपभोक्ता मुद्रास्फिति ५.४१ प्रतिशत छ । मूल्यवृद्धिमा आन्तरिकभन्दा वाह्य कारणको प्रभाव बढी रहने गरेको उनी बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कायम गरिएको प्रोभिजन दरलाई घटाउनुपर्ने माग बैंकहरूले गर्दै आएका छन् । मुख्यत असल कर्जामा कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था हालको १.१० प्रतिशत रहेकोमा यसलाई घटाउन उनीहरूले माग गर्दै आएका छन् । यसमा समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा झार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२.५ प्रतिशत बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तर केही कम हुने संकेत पुस मसान्तसम्म गएको कर्जा प्रवाहले देखाउँछ । पुस मसान्तसम्म ५.२ प्रतिशतले कर्जा बढेको तथ्यांक छ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र केही शिथिल रहेकाले चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्था छ । तर यसमा सहकारी संस्थाहरूमा आएको समस्या र घरजग्गा कारोबारको शिथिलतले प्रभाव पारेकाले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत आश गर्नु गलत हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको तर्क छ ।