काठमाडौं । नुवाकोटमा सञ्चालनमा ल्याइएको केन्द्रीय कारागारमा कैदीबन्दी थप गर्ने क्रम जारी रहेको छ । दोस्रो चरणअन्तर्गतका भौतिक संरचना निर्माणको काम पूरा भएसँगै गत भदौ १५ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको कारागारमा अहिले सात सय ५८ जना कैदीबन्दी राखिएको शाखा अधिकृत इन्द्रबहादुर खतिवडाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार जिल्ला कारागार नुवाकोटका एक सय ४८ कैदीबन्दी स्थानन्तरण गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । हाल यस आसपासका जिल्लाबाट कैदीबन्दी ल्याउने क्रम जारी छ । उनले भने, ‘अबको केही दिनमा पूर्ण क्षमतामा कैदी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्व तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको छ । कारागारको भौतिक संरचना निर्माण पूरा भए पनि भन्सा सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत कार्य मिलाई क्रमशः अन्यत्र जिल्लाका कैदी ल्याउने क्रम जारी छ ।

यहाँको कारागारमा केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवल, नक्खु कारागार ललितपुर, डिल्लीबजार कारागार काठमाडौँका क्षमताभन्दा बढी हुन आउनेमध्येका कैदीबन्दी स्थानन्तरण भइरहेको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपत्यकाको कारागारसहित आसपासका रसुवा, धादिङ, गोरखाका क्षमताभन्दा बढी हुन आउने संख्याका कैदीबन्दी ल्याएर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने छ । केन्द्रीय कारागारलाई आधुनिक एवं औद्योगिक कारागारका रूपमा स्थापित गराउन आवश्यक संरचना क्रमशः निर्माण गर्दै अघि बढ्ने सरकारको योजना छ ।

सोहीअनुसार तेस्रो चरणको भौतिक संरचना निर्माण अघि बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ ।’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘देशभर १३ हजार कैदीबन्दी क्षमताको कारागारमा हाल २८ हजारभन्दा बढी रहेकाले नुवाकोटको केन्द्रीय कारागारलाई जतिसक्दो चाँडो पूर्णता दिन सरकार प्रतिबद्ध छ । काठमाडौँमा रहेको केन्द्रीय कारागारलाई २०७० साल चैत २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदुर नगरपालिका–६ स्थित खम्पा क्याम्पमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णयअनुरुप निर्माण गरेको यस कारागारको गुरुयोजनाअनुरुप पाँच चरणमा काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

तेस्रो चरणमा पहिलो युनिटका लागि चाहिने १० वटा ब्लकमा एक हजार तीन सय ७० जना कैदीबन्दी राख्न भौतिक संरचनाको निर्माण, प्रशासनिक भवन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा युनिट बस्ने संरचना निर्माण गरिएका छन् । केन्द्रीय कारागार निर्माणको गुरुयोजनाअनुरुप तेस्रो चरणको भौतिक संरचना निर्माणका लागि विभाग जुटेको छ । तर, यसका लागि यसअघि लगाएको ठेक्का प्रक्रियामा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चित नहुँदा त्यसका लागि पहल भइरहेको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए ।