काठमाडौं । कांग्रेसले सरकारमा मन्त्री पठाउँदा समावेशिता र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई उपेक्षा गरेको भन्दै नेतृत्वप्रति नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मन्त्री छनोट गर्दा नेतृत्वले आफ्नो गुटको बफादार र अनुकूल हुने व्यक्तिबाहेक अरूलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै मंगलबार गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको असार २९ को बैठकले योगदान र योग्यताको मुख्य आधारमा समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिई मन्त्री चयन गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । तर, कांग्रेसले पठाएका दस मन्त्रीमा गण्डकी प्रदेशबाट एक जना पनि परेका छैनन् भने मन्त्रिपरिषद्मै दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ । गण्डकीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित १० र राष्ट्रिय सभाका ३ गरी कांग्रेसका १३ सांसदले संघमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । तीमध्ये एक जना पनि मन्त्रिपरिषद्मा परेका छैनन् ।

कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईंले सांसदहरूको भेलामा प्रदेश र समावेशितालाई कांग्रेस नेतृत्वले उपेक्षा गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरिएको बताए । भेलामा गण्डकी प्रदेशबाट सांसद तथा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी, कमला पन्त, राजु थापा, राजेन्द्र बजगाईंलगायत सांसद उपस्थित थिए ।

पार्टीभित्र एकताबद्ध प्रयास नभएकाले विगतमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले प्रदेशको समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एकताबद्ध प्रयासका लागि यो अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएका छन् । भेलाले विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय सरकारमा गण्डकीबाट कांग्रेसको प्रतिनिधित्व शून्य हुनुमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । ‘पार्टीले आगामी दिनमा विशेष ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।