दक्षिण कोरियाको सरकारले नागरिकहरूलाई नुहाउने समय घटाउन र लुगा धुने मेसिन साता दिनमा मात्र प्रयोग गर्न भनेको छ । नेपालमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभावका कारण कुनै पनि दिन काँचै खानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । अनि तपाईं भारतको पुणेमा अन्त्येष्टिको गर्दा पनि ग्यासबाट दाहसंस्कार गर्न पाइनने छैन । किनभने जीवितहरूका लागि नै ग्यासको रासनिङ (कोटा निर्धारण) गरिँदैछ ।

लाओसमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी ग्यास स्टेशनहरू बन्द छन् । थाइल्यान्डका निजामती कर्मचारीहरूलाई सरकारले लिफ्टको सट्टा भर्‍याङ प्रयोग गर्न भनिसकेको छ । श्रीलंकाले त झन् बुधबारलाई पनि सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ जसका कारण कारखाना, पसल र विद्यालयहरू बन्द गर्न हुनेछन् ।

इरानसँगको युद्धले निम्त्याएको तेलको मूल्यवृद्धिको चपेटामा नपरेको विश्वको कुनै पनि देश छैन । अमेरिकी ग्यासको मूल्यदेखि युरोपको ताप प्रणालीको बिलसम्म जताततै जीवनयापनको लागत बढिरहेको छ । धेरै देशहरूमा यसको प्रभाव मुद्रास्फीति (महँगी) भन्दा पर गएको छ । पर्सियन खाडीबाट हुने ऊर्जा निर्यातमा अत्यधिक निर्भर रहेको एसियाली क्षेत्रमा, ग्यास र तेलको मौज्दात कहालीलाग्दो गरी घट्दा दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहेको छ ।

तत्काल समाधान छैन

समाचारअनुसार यस धक्काको विशाल स्तरलाई बुझ्न केही बेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । गत साता, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका प्रमुखले 'फाइनान्सियल टाइम्स' लाई बताएअनुसार इरानको युद्ध इतिहासकै विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षाका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । उनले भने सन् १९७३ र १९७९ को तेल संकटमा भन्दा अहिले धेरै तेल एकैपटक बजारबाट हराएको छ । यसको मुख्य कारण 'स्ट्रेट अफ हर्मुज' को प्रभावकारी नाकाबन्दी हो । इरानको दक्षिणी तटमा रहेको यो साँघुरो समुद्री मार्गबाट विश्वको लगभग २० प्रतिशत तेल र ठूलो मात्रामा प्राकृतिक ग्यास ओसारिन्छ ।

युद्धको समयमा यो यातायात लगभग ठप्प भएको छ । फलस्वरूप, तेल र ग्यासको मूल्य आकाशिएको छ भने हजारौँ किलोमिटर टाढाका देशहरूको ऊर्जा सञ्चिति रित्तिएको छ ।

दुवै पक्षले ऊर्जा पूर्वाधारहरूलाई निशाना बनाएका छन् । इरान सरकार चलाउनै पनि ऊर्जा राजस्वमा निर्भर छ । अमेरिका जसरी भए पनि तेलको मूल्य घटाउन चाहन्छ जुन त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिका लागि संवेदनशील विषय बनेको छ ।