काठमाडौं । देशभरिका विद्यालयहरूमा शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएको एक महिना नाघ्न लाग्दासमेत शिक्षक आन्दोलनको समाधान टाढाजस्तै देखिएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भइरहेको आन्दोलन २९ दिन पुगेको छ तर समाधानको स्पष्ट बाटो खुलेको छैन ।

नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ छलफलमा छ तर मागहरू तत्कालै पूरा हुने स्थितिमा नभएकाले संवाद लम्बिँदै गएको स्रोतको भनाइ छ । सामुदायिक शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा रहेका शिक्षकहरू आफ्ना मौलिक अधिकार र मागका लागि सडकमा छन् । उनीहरू स्थायित्व, सम्मान र समुचित व्यवस्थापन खोजिरहेका छन् । सरकार भने ‘समस्या बुझेको’ भन्दै वार्ता गर्दैछ तर व्यवहारमा गम्भीर प्रतिवद्धता देखिएको छैन ।

सरकार र महासंघबीच पटकपटक भएका वार्तामा दुवै पक्षले ‘सकारात्मक’ भनेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघमा आबद्ध विभिन्न घटक संगठनहरूबीच माग र आन्दोलनको विषयमा पूर्ण एकता छैन । केही संगठनहरू सरकारसँगको वार्तालाई सकारात्मक मान्छन् तर केही अझै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

शिक्षकहरूका मुख्य मागहरूमध्ये आवधिक बढुवा, अस्थायी सेवा अवधिको गणना, तहगत बढुवा, अस्थायी, राहत शिक्षक, बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सेवा स्थायित्व जस्ता विषय प्रमुख छन् ।

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी भन्छन्, ‘आवधिक बढुवा, अस्थायी सेवा अवधि गणना र तहगत बढुवा ऐनमार्फत आउने हो । यी सवालमा पनि हामी संसद्का प्रमुख सचेतकहरूसँग पनि सहमति गर्नेछौँ । ऐनको कन्टेन्टमा सहमति नभए आन्दोलन जारी रहनेछ ।’ अध्यक्ष अधिकारीले थप भने,‘कसैसँग झुकिदैन, माग र मुद्दा छोडिदैन । ढुक्क हुनुस् ।’

सरकारले मागहरूमाथि छलफल गर्न तयार देखिए पनि शिक्षक नेताहरूको भनाइमा ‘ग्यारेन्टी’ दिन चासो देखिएको छैन । त्यसैले आन्दोलन र वार्ता सँगसँगै चले पनि समाधान अझै अन्योलमै छ ।

आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुली भन्छिन्, ‘हामी सहमति सहितको शिक्षा ऐन जारी होस् भन्नेमा दृढ छौँ । तर सरकार अझै जिम्मेवार बन्न सकेको छैन । त्यसैले आन्दोलन पनि जारी छ र वार्ता पनि ।’ उनको भनाइ अनुसार सरकारको पक्षबाट अझै ठोस निर्णय आउने विश्वास जगाउने व्यवहार देखिएको छैन ।

स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका अध्यक्ष रमेशबाबु भट्टराईले आवधिक बढुवा, तहगत बढुवा र अस्थायी सेवा गणना मुद्दा पेचिलो बनेको बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘आवधिक बढुवा, तहगत बढुवा र अस्थायी सेवा गणना मुद्दा पेचिलो बन्यो ।’

शिक्षकहरूले जनशक्ति व्यवस्थापन, तलब समायोजन, सेवा स्थायित्व र पदोन्नतिमा निजामती सरह व्यवहारको माग गरेका छन्। तर सरकारलाई यी सबै माग तत्काल सम्बोधन गर्न कानुनी तथा संरचनागत चुनौतीहरू छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिक्षकहरूले उठाएका केही मुद्दाहरू ‘नीति र संरचना परिवर्तन’ सँग जोडिएका छन् । ती विषय संसदमा छलफलबिनै कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका छैनन् ।