काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नागरिक समाजको सशक्त खबरदारी आवश्यक रहेको बताए। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै उनले प्रेस स्वतन्त्रता अझै पनि विश्वव्यापी रूपमा जोखिममा रहेको र यसको संरक्षणका लागि वर्तमान पुस्ताले निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

अध्यक्ष मिश्रले प्रेस स्वतन्त्रता पूर्वजहरूको ठूलो बलिदानबाट प्राप्त भएको स्मरण गर्दै यसलाई संविधानमा लेखेर मात्र नभई व्यवहारमा उतारेर संरक्षण गर्नुपर्ने बताए। नेपाल पत्रकार महासङ्घले उठाएका माग र एजेण्डाप्रति बार एशोसिएशनको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले विज्ञापनका माध्यमबाट वा न्यूनतम सुविधा कटौती गरेर प्रेसलाई अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रयासविरुद्ध बार सजग रहेको उल्लेख गरे।

सरकारको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै डा.मिश्रले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सरकारले संसद्को विश्वास लिनुको सट्टा अध्यादेशको शरण लिनु लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। जनताको आक्रोश राजनीतिक दलप्रति नभई उनीहरूको कार्यपद्धतिप्रति मात्र रहेको स्पष्ट पार्दै उनले यही आक्रोशलाई आधार बनाएर ‘दलतन्त्र’ समाप्त गरी एकतन्त्रीय शासन सुरु गर्ने सोच राख्नु गलत हुने तर्क गरे।

उनले संसद्मा हरेक कानुन विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरिनुपर्ने र पर्याप्त छलफलपछि मात्र कानुन बनाइनुपर्नेमा जोड दिए। योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) बाट आएका पदाधिकारीहरूलाई अध्यादेशका नाममा रातारात पदमुक्त गरेर उपलब्धि मान्नु लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीत भएको उनको भनाइ थियो। तथ्य छानबिन नगरी, नक्सा पास र लालपुर्जाजस्ता कानुनी प्रमाणको समेत बेवास्ता गर्दै डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित गर्नु भर्त्सनायोग्य भएको उनले बताए।

सुकुम्बासी समस्या र पछिल्लो समय सञ्चालित ‘डोजर’ आतङ्कप्रति लक्षित गर्दै उनले अदालत बिदा भएको समयमा मानवीय संवेदनशीलताको ख्याल नगरी मानिसहरूलाई विस्थापित गरिनु संविधानप्रदत्त आवासको हक विपरीत भएको जिकिर गरे। अध्यक्ष मिश्रले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको प्रतिवेदन निष्पक्ष रूपमा सार्वजनिक गर्न समेत आग्रह गरे। दोषी पहिचान र मानव अधिकारको रक्षाका लागि नागरिक समाजले एकीकृत कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ। प्रेस र कानुन व्यवसायीबीचको सहकार्यले मात्र मुलुकको प्रणाली जोगाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले पत्रकारहरूलाई आवश्यक कानुनी सल्लाह र सहयोगका लागि बार एशोसिएशन सदैव तत्पर रहने प्रतिबद्धता जनाए।